बालाघाट।मध्यप्रदेश शासन के खनिज साधन मंत्री प्रदीप गुड्डा जायसवाल ने आज 28 फरवरी को वारासिवनी में आयोजित किसान सम्मेलन में किसानों को ऋण माफी के प्रमाण पत्र प्रदान किये और शाल व श्रीफल देकर उनका सम्मान किया।इस दौरान खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी का काम किया है।प्रदेश की नई सरकार अपने वचन पत्र के अनुसार काम करेगी और किसानों के साथ ही समाज के हर वर्ग की बेहतरी के लिए काम करेगी।प्रदेश का कोई भी किसान कर्ज में डूबा नहीं रहेगा।मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 56 लाख किसानों का ऋण माफ करने का निर्णय कर लिया है और जो कहा है उसे करके दिखा भी दिया है।किसानों के खाते में ऋण माफी की राशि जमा होने लगी है।किसान सम्मेलन में जनपद पंचायत वारासिवनी के अध्यक्ष चिंतामन नगपुरे,जिला पंचायत सदस्य श्रीमती मेघा किशोर बिसेन,पूर्व जिला पंचायत सदस्य गोकुल गौतम,संभीर सुलाखे,ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भोजेश पटले, वरीष्ठ कांग्रेसी डॉ राम वर्मा,नंदकिशोर सुराना,आनंद बिसेन,शैलेन्द्र तिवारी,मिलिंद नगपुरे,विक्की एड़े अन्य गणमान्य नागरिक व जनप्रतिनिधि, वारासिवनी एसडीएम रोशन कुमार सिंह,उप संचालक कृषि राजेश त्रिपाठी,लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री आर पी ठाकरे,जनपद पंचायत वारासिवनी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अखिल सहाय श्रीवास्तव एवं अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद थे।वही जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बालाघाट से मुख्य शाखा प्रबंधक आशीष मिश्रा,जिला मुख्यालय से राजेश नगपुरे और वारासिवनी से डी ए कुंभरे ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी सहभागिता दी।कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खनिज मंत्री प्रदीप गुड्डा जायसवाल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि बालाघाट जिले के 87 हजार किसानों का ऋण माफ किया जा रहा है।अब तक 40 हजार किसानों के खाते में 100 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई जा चुकी है।फसल ऋण माफी किसानों के हित में लिया गया एक महत्वपूर्ण निर्णय है।प्रदेश की पिछली सरकार के समय किसान परेशान थे और जिसके कारण पिछले 8 साल में प्रदेश में जितने बड़े किसान आंदोलन हुए उतने आंदोलन कभी नहीं हुए थे। पिछले 15 सालों में प्रदेश में सर्वाधिक किसानों ने आत्महत्या की।मंदसौर में किसानों पर गोली चलाई गई।खनिज मंत्री जायसवाल ने कहा कि यूपीए सरकार के समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह ने देश के किसानों का 72 हजार करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया था।प्रदेश की पिछली सरकार ने भावांतर योजना के प्रचार में अरबों रुपये विज्ञापन पर खर्च कर दिया और किसानों की बजाय व्यापारियों को लाभ पहुंचाया है।खनिज मंत्री जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार को सत्ता की बागडोर संभाले थोड़े दिन ही हुए हैं,लेकिन आम जनता के हित अच्छे फैसले लिए गये है। किसानों की ऋण माफी के साथ ही 10 हार्सपावर तक का बिजली बिल आधा कर दिया है।इसी प्रकार घरेलू बिजली बिल में भी रियायत दी गई है।मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाने वाली सहायता राशि 28 हजार रुपये से बढ़ाकर सीधे 51 हजार रुपये कर दी गई है।विभिन्न योजनाओं में 300 रुपये मासिक दी जाने वाली पेंशन एक हजार रुपये करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।इस पेंशन को बढ़ाकर 300 से 600 रुपये कर दिया गया है और आने वाले समय में उसे बढ़ाकर एक हजार रुपये कर दिया जायेगा।प्रदेश सरकार 60 वर्ष से अधिक की आयु के किसानों को एक हजार रुपये की मासिक की पेंशन देने पर भी काम कर रही है।
