आज गुरुवार दिनांक को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख आधिकारिक तौर पर दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ज्ञात हो की 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल लाकर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया था। यह बिल 30 अक्टूबर से लागू हो गया था ।जिसके अनुसार जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी, जबकि लद्दाख बिना विधानसभा या विधान परिषद के केंद्र शासित प्रदेश बनेगा । बता दें की जम्मू-कश्मीर की जनसँख्या जहाँ 1.25 करोड़ है वहीँ लद्दाख की जनसँख्या मात्र 2.75 लाख है, जम्मू-कश्मीर में 20 और लद्दाख में 2 जिले होंगे। अब केंद्र द्वारा लागू 106 कानून भी इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएंगे, जबकि राज्य के पुराने 153 कानून खत्म किये जाएंगे।
किस तरह होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बटवारा ?
सूत्र कहते हैं कि संपत्ति के अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी बंटवारा होगा। जम्मू-कश्मीर राज्य की 6 बड़ी संपत्तियां दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ और मुंबई में स्थित हैं, जिनका अब दोनों नई यूटी के बीच बंटवारा होगा। संपत्तियों के बंटवारे में लगभग 10,000 सरकारी गाड़ियां, पुलिस के शस्त्र और गोला बारूद जैसी चीजें भी शामिल हैं। इनके अलावा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान तथा अनेक अन्य संस्थाओं का भी दोनों ने राज्यों के बीच बटवारा होगा।
इन सबके अलावा अभी तक जम्मू-कश्मीर को 14वें वित्त आयोग के आधार पर फंड मिलता है। इस फंड को दोनों राज्यों की आबादी और अन्य मानकों के आधार पर बांटा जाएगा। इसके साथ ही लद्दाख के लिए केंद्र सरकार अलग से स्पेशल पैकेज या ग्रांट का ऐलान कर सकती है। इसी तरह से दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच रेवेन्यू का बंटवारा भी आबादी और अन्य जरूरी मानकों के आधार पर किया जाएगा।
आईपीएस,आईएएस का भी नया कैडर बनेगा ।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में काम कर रहे सभी प्रशासनिक अधिकारी और राज्य कैडर के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मौजूदा जगहों पर ही काम कर रहे थे और 31 अक्टूबर से भी वे अपने मौजूदा कैडर के तहत काम जारी रखेंगे। ये अधिकारी अपनी सेवाएं मौजूदा तरीके से तब तक जारी रख सकते हैं, जब तक दोनों केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल नया आदेश जारी नहीं करते। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में विधानसभा गठन होने के बाद सरकार अपने प्रशासन का गठन करेगी। विराग कहते हैं कि बंटवारे के बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों का भी बंटवारा होगा। वहां पर अब आईएएस और आईपीएस का नया यूटी कैडर बनेगा, जिससे केंद्रीय गृह मंत्रालय का नए राज्यों में ज्यादा नियंत्रण होगा।
आधिकारिक तौर से अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद अब 90 दिन में एक या उससे ज्यादा एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी। इनका काम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच बिजली और पानी की सप्लाई जैसी आम जरूरतों का बराबर बंटवारा करना होगा। ये कमेटी 6 महीने के अंदर उपराज्यपाल को अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके बाद 1 महीने के अंदर कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विभाजन होगा।
सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में अनेक हाइड्रो और थर्मल पावर प्लांट का बटवारा होगा, जिसके बाद दोनों राज्यों में नई पॉवर कंपनियों का गठन होगा। जम्मू कश्मीर के पुराने राज्य बिजली कानून 2010 की समाप्ति हो गई है और उसकी जगह अब केंद्रीय बिजली कानून लागू होगा। पावर प्लांट्स से राज्य को लगभग 12% की रॉयल्टी मिलती है।
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में और क्या-क्या बदलेगा ?
1 ) दोनों राज्यों का एक ही हाईकोर्ट होगा : जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का एक ही हाईकोर्ट होगा, जिसके न्यायिक क्षेत्र में ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश आएंगे। दिल्ली और पुड्चेरी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं और दोनों प्रदेशों में विधानसभा हैं, फिर भी दिल्ली का अपना हाईकोर्ट है जबकि, पुड्डुचेरी के मामले मद्रास हाईकोर्ट के क्षेत्र में आते हैं। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, जज, वकील और स्टाफ का खर्चा और सैलरी दोनों प्रदेशों की जनसंख्या के आधार पर वहन होगी ।
2 ) जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीट बढ़ेंगी : जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक, चुनाव आयोग और सरकार मिलकर जम्मू-कश्मीर का नए सिरे से परिसीमन करवाएंगे, जिसके बाद यहां विधानसभा सीटें बढ़ेंगी। अभी जम्मू-कश्मीर में 83 और लद्दाख में 4 विधानसभा सीट थी। 24 सीटें पीओके में भी हैं, जिनपर चुनाव नहीं होते हैं। इस तरह से जम्मू-कश्मीर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या अभी तक 107 थी, जो नए परिसीमन के बाद 114 तक पहुंच सकती हैं। वहीं, जम्मू-कश्मीर में 5 लोकसभा और लद्दाख में 1 लोकसभा सीट होगी ।
3 ) उपराज्यपाल ही मुखिया होगा : संविधान के अनुच्छेद 239ए के तहत जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। यही अनुच्छेद दिल्ली और पुडुचेरी पर लागू है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर की अपनी विधानसभा होगी। हालांकि, प्रदेश की पुलिस उपराज्यपाल के अधीन होगी। उपराज्यपाल के जरिए कानून-व्यवस्था का मामला केंद्र सरकार के पास होगा। जमीन से जुड़े मामले विधानसभा के पास ही होंगे। जबकि , लद्दाख अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेश बना है। इसके तहत लद्दाख की न ही कोई विधानसभा होगी और न ही कोई विधान परिषद। यहां उपराज्यपाल ही मुखिया होगा। उपराज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति करते हैं ।
