भोपाल । अपर आयुक्तों की जिम्मेदारियों में बदलाव के बाद नगर निगम आयुक्त ने जोनल अधिकारियों (जेडओ) और असिस्टेंट इंजीनियरों का तबादला आदेश जारी किया है।
दोनों ही आदेश 8 मार्च यानी आचार संहिता लगने से पहले के हैं। लेकिन इन्हें आचार संहिता लागू होने के बाद जारी किया गया है, लिहाजा इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निगम प्रशासन जेडओ और वार्ड प्रभारियों पर सौ फीसदी टैक्स वसूली का दबाव बना रहा है। इसी बीच सात जेडओ का तबादला होने से वह नाराज हैं।
वजह ये है कि नए जोन को समझने में उन्हें एक महीना लगेगा। ऐसे में वसूली गड़बड़ा जाएगी और परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है। इधर, अधिकारियों का कहना है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में जेडओ का अचानक तबादला सही नहीं है। इसका असर राजस्व वसूली पर पड़ेगा।
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