एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
दिव्यांगजनों के कल्याण और सशक्तिकरण को लेकर आयुक्त डॉ. अजय खेमरिया ने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल से की भेंट; कई अहम प्रस्तावों पर बनी सहमति
भोपाल: राज्य के दिव्यांगजनों के कल्याण, अधिकार और सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने की दिशा में आयुक्त दिव्यांगजन डॉ. अजय खेमरिया ने वल्लभ भवन (मंत्रालय) में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल से मुलाकात की। इस उच्चस्तरीय भेंट के दौरान दिव्यांगजनों की भर्ती पर लगी रोक हटाने समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों और प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिस पर मुख्य सचिव ने सकारात्मक रुख दिखाया है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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विशेष भर्ती और वॉक-इन-इंटरव्यू पर चर्चा: डॉ. खेमरिया ने दिव्यांगजन विशेष भर्ती अभियान पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया। इसके साथ ही, वॉक-इन-इंटरव्यू के माध्यम से जिन दिव्यांग आवेदकों की भर्ती प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी थी, सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा उस पर लगाई गई रोक के संदर्भ में मुख्य सचिव ने उचित विचार करने का आश्वासन दिया है।
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आंगनवाड़ी भर्ती में दिव्यांग महिलाओं को अधिभार: मुख्य सचिव ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता एवं सहायक पदों की भर्ती में दिव्यांग महिलाओं को अधिभार (वेटेज) दिए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है।
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प्रशिक्षण केंद्रों में भागीदारी: संभागीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों पर अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के विद्यार्थियों के साथ-साथ दिव्यांगजनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का भरोसा दिया गया है।
छात्रावासों के संचालन और अन्य प्रस्तावों पर आश्वासन
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सीडब्ल्यूएसएन (CWSN) छात्रावास: राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा संचालित 66 सीडब्ल्यूएसएन (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए) छात्रावासों की परिचालन व्यवस्था पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया। मुख्य सचिव ने सहमति जताई कि ये हॉस्टल सालभर संचालित होने चाहिए और इनके लिए हर साल नई संस्थाओं का चयन करने की प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए। इनके मौजूदा वित्तीय प्रावधानों का भी परीक्षण कराया जाएगा।
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शासकीय आश्रय गृह: प्रदेश में बौद्धिक दिव्यांगजनों के लिए विशेष शासकीय आश्रय गृह खोलने के प्रस्ताव पर भी जल्द परीक्षण कर निर्णय लेने का भरोसा दिलाया गया है।
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बैठक के दौरान प्रदेश में ‘दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम’ के प्रभावी और सख्त क्रियान्वयन को लेकर भी मुख्य सचिव द्वारा उपयोगी निर्देश और सुझाव दिए गए।




