एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / शिक्षा एवं आयुर्वेद डेस्क
आयुर्वेद छात्रों के लिए एनसीआईएसएम (NCISM) के सख्त नियम: इंटर्नशिप में फर्जी उपस्थिति या लापरवाही पड़ी भारी, तो लगेगा 10 लाख तक का जुर्माना और रद्द होगी डिग्री
भोपाल: देश भर के आयुर्वेद मेडिकल छात्रों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त खबर सामने आई है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) ने स्पष्ट कर दिया है कि बीएमएस (BAMS) पाठ्यक्रम के दौरान इंटर्नशिप में किसी भी प्रकार की लापरवाही, फर्जी उपस्थिति या संस्थान के साथ मिलीभगत अब छात्रों को बहुत भारी पड़ेगी। आयोग के नए नियमों के तहत फर्जीवाड़ा पकड़े जाने पर छात्रों पर भारी-भरकम आर्थिक जुर्माने के साथ-साथ अस्थायी निलंबन और यहां तक कि डिग्री भी स्थायी रूप से रद्द की जा सकती है।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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अनिवार्य इंटर्नशिप और नए नियम: एनसीआईएसएम द्वारा 1 मई 2024 को राजपत्र में जारी नियमों के अनुसार, साढ़े चार साल की आयुर्वेदाचार्य (BAMS) की पढ़ाई के बाद एक साल की इंटर्नशिप अनिवार्य है, जिससे कुल कोर्स की अवधि साढ़े पांच साल की होती है। इंटर्नशिप के दौरान संबद्ध अस्पताल में छात्रों की उपस्थिति पूरी ईमानदारी से होना अनिवार्य है।
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सख्त कार्रवाई और सजा के प्रावधान:
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पहली बार दोषी पाए जाने पर: छात्र को न्यूनतम एक वर्ष के लिए अस्थायी रूप से निलंबित किया जाएगा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
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दूसरी बार दोषी पाए जाने पर: सजा बढ़ाते हुए दो वर्ष का निलंबन और 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
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तीसरी बार दोष सिद्ध होने पर: छात्र का स्नातक कार्यक्रम से प्रवेश स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा, यानी उसकी डिग्री का सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा।
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छुट्टी और उपस्थिति के कड़े नियम: इंटर्नशिप की अवधि के दौरान छात्रों को पूरे सालभर में केवल 12 दिन का अवकाश मिलने का प्रावधान है। टीचिंग, नॉन-टीचिंग और अस्पताल के अन्य स्टाफ की तरह ही इंटर्न छात्रों की उपस्थिति भी उतनी ही सख्ती से मान्य होगी। किसी विशेष परिस्थिति में छात्रों को अधिकतम तीन वर्ष के भीतर अपनी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी।
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लाखों छात्रों पर असर: देश भर के मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार समेत विभिन्न राज्यों के 600 से अधिक आयुर्वेद कॉलेजों के 25 हजार से ज्यादा छात्र जो वर्ष 2025 और 2026 में इंटर्नशिप कर रहे हैं या ज्वाइन करने वाले हैं, इन नए और कड़े नियमों के दायरे में आएंगे।
