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भोपाल में बेघर होने के डर से 3 महिलाओं ने खाया जहर; 490 परिवारों के सामने सिर छिपाने का संकट

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / स्थानीय एवं प्रशासनिक डेस्क

ऐशबाग जनता क्वार्टर मामला: बेदखली के डर से तीन महिलाओं द्वारा जहर खाने के बाद कार्रवाई टली; 19 या 23 नवंबर को चल सकता है बुलडोजर, हाउसिंग बोर्ड ने स्पष्ट किए नियम

भोपाल: राजधानी के ऐशबाग स्थित हाउसिंग बोर्ड के जनता क्वार्टर खाली कराने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जर्जर मकानों को खाली करने के नोटिस और तोड़फोड़ की कार्रवाई के डर से तनाव में आकर तीन महिलाओं—कमलाबाई, सीमा खान और लइका बी—द्वारा चूहा मार जहर खाकर जान देने की कोशिश की गई। हालांकि, समय पर अस्पताल पहुंचाने से उनकी जान बच गई और फिलहाल उनकी हालत खतरे से बाहर है। इस सनसनीखेज घटना के बाद प्रशासन ने शनिवार को होने वाली तोड़फोड़ की कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है, लेकिन अब यह कार्रवाई 19 या 23 नवंबर को संभावित है।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • जहर खाने की घटना और अस्पताल में इलाज: हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकान खाली कराने के नोटिस से भयभीत होकर 60 वर्षीय कमलाबाई, 45 वर्षीय सीमा खान और 50 वर्षीय लइका बी ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। परिजनों द्वारा उन्हें तुरंत हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अस्पताल अधीक्षक डॉ. सुनीत टंडन के अनुसार अब उनकी स्थिति खतरे से बाहर और सामान्य है।

  • मंत्री के पास गुहार लगाने पहुंचीं महिलाएं: कार्रवाई के विरोध में और वैकल्पिक आवास की मांग को लेकर शनिवार को प्रभावित परिवारों की महिलाएं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग के 74 बंगला स्थित निवास पर पहुंचीं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें बेघर न किया जाए। हालांकि, मंत्री कार्यालय की ओर से स्पष्ट किया गया कि यह प्रशासनिक कार्रवाई है जिसमें सीधा हस्तक्षेप संभव नहीं है।

  • हाउसिंग बोर्ड के कड़े नियम और वैध-अवैध का पेच: हाउसिंग बोर्ड के उपायुक्त एमके साहू के अनुसार, मई 2016 के सर्वे में इन सभी 600 आवासों को जर्जर और जानलेवा घोषित किया जा चुका है।

    • इस पूरे प्रोजेक्ट में केवल 110 परिवार ही वैध आवंटी पाए गए हैं, जिनके दस्तावेज दुरुस्त हैं। सहमति देने वाले इन वैध आवंटियों को नए निर्माण के दौरान कलेक्टर दर पर किराया दिया जाएगा और काम पूरा होने पर मौजूदा आकार से 20% बड़े आधुनिक फ्लैट मिलेंगे।

    • वहीं, शेष 490 मकानों पर अवैध कब्जा माना गया है, जिन्हें किसी भी प्रकार का मुआवजा या किराए का लाभ नहीं मिलेगा।

  • पुनर्विकास योजना: मध्य प्रदेश पुनर्विकास नीति के तहत इन जर्जर क्वार्टर्स को तोड़कर यहां आधुनिक बहुमंजिला इमारतें बनाने की योजना है, जिसके चलते प्रशासन जल्द से जल्द परिसर खाली कराने के प्रयास में जुटा है।

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