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भोपाल में अटका करोड़ों के ई-वेस्ट का निपटारा

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / पुलिस एवं प्रशासनिक भ्रष्टाचार डेस्क

मध्य प्रदेश पुलिस का अजब कारनामा: करोड़ों के कंप्यूटर, एसी और फ्रिज के खरीदी बिल ही गायब; भोपाल कमिश्नरेट में कबाड़ बन रहा ई-वेस्ट, निस्तारण अटका

भोपाल: मध्य प्रदेश पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने जिन कंप्यूटर, लैपटॉप, टीवी, एसी, फ्रिज और प्रिंटर पर लाखों-करोड़ों रुपये खर्च किए थे, अब विभागों से उनके खरीदी बिल ही गायब हो चुके हैं। स्थिति यह है कि भोपाल कमिश्नरेट के भंडारण कक्ष (स्टोर रूम) में पिछले एक दशक से अधिक समय से पड़े करीब 1 करोड़ रुपये से ज्यादा के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ई-वेस्ट) कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं, लेकिन मूल रिकॉर्ड और बिल न मिलने के कारण इनके निस्तारण (रिसाइकलिंग) की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी है।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • भंडारण कक्ष में कबाड़ बन रहे उपकरण: कमिश्नरेट के लगभग 1,000 वर्ग फीट के स्टोर रूम में करीब 20 साल पुराने कंप्यूटर, लैपटॉप, की-बोर्ड, माउस, एसी, टीवी, फ्रिज, प्रिंटर और फोटोकॉपी मशीनें धूल फांक रही हैं। इनमें से अधिकांश उपकरण पिछले दस साल से पूरी तरह अनुपयोगी और बेकार पड़े हैं।

  • बिल न मिलने से अटका मूल्यांकन: ई-वेस्ट के नियमानुसार निस्तारण के लिए रिसाइकलिंग कंपनियों से बिड (निविदा) मंगाने से पहले उपकरणों की मूल खरीदी कीमत का पता होना अनिवार्य है, ताकि उनका सही मूल्यांकन किया जा सके। इसी रिकॉर्ड के अभाव में बिक्री की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

  • एससीआरबी से दो बार मांगे गए रिकॉर्ड: खरीदी बिलों की तलाश के लिए भोपाल कमिश्नरेट ने स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (SCRB) को दो बार पत्र लिखकर पुराने रिकॉर्ड और दस्तावेज उपलब्ध कराने की मांग की है, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक विवरण नहीं मिल पाया है। वहीं, एससीआरबी के एडीजी जयदीप प्रसाद ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि यह कमिश्नरेट स्तर का मामला है, वहीं के अधिकारी इस पर जवाब दें।

  • निस्तारण की जटिल प्रक्रिया: ई-वेस्ट बेचने के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जाना है, जो उपकरणों का मूल्यांकन कर प्रस्ताव तैयार करेगी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर के माध्यम से प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय (PHQ) भेजा जाएगा और शासन की अनुमति के बाद ही इंदौर के सांवेर या अन्य क्षेत्रों की अधिकृत रिसाइकलिंग फर्मों को ये उपकरण बेचे जा सकेंगे। फिलहाल डीसीपी मुख्यालय श्रद्धा तिवारी का कहना है कि एससीआरबी से जल्द ही विवरण मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।

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