एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / आबकारी नीति एवं प्रशासन डेस्क
मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री पर आबकारी विभाग की बड़ी सख्ती: 25 नवंबर से बिना ‘क्वालिटी सर्टिफिकेट’ नहीं बिकेगी देसी या विदेशी मदिरा; हर बैच की रासायनिक जांच अनिवार्य
भोपाल: मध्य प्रदेश में जहरीली और अमानक शराब की बिक्री तथा इससे होने वाली जनहानि पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार और आबकारी विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना ने नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि आगामी 25 नवंबर 2026 से प्रदेश की किसी भी दुकान पर बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र (Quality Certificate) के देसी या विदेशी शराब की आपूर्ति और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। यह नियम देसी मदिरा, विदेशी स्पिरिट और बीयर की हर खेप पर समान रूप से लागू होगा।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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हर बैच की रासायनिक जांच और प्रमाण-पत्र अनिवार्य: नए निर्देशों के तहत प्रदेश की सभी मदिरा विनिर्माण इकाइयों (प्रोडक्शन यूनिट्स) को प्रत्येक बैच की रासायनिक जांच करानी होगी। इकाई की प्रयोगशाला में तय मानकों पर खरा उतरने और मानव उपभोग के योग्य होने का प्रमाण-पत्र मिलने के बाद ही शराब की खेप फैक्ट्री से बाहर निकाली जा सकेगी।
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संदिग्ध या बिना प्रमाण-पत्र वाली खेप तुरंत होगी सीज: यदि किसी वेयरहाउस (भंडारगृह) में पहुंचने वाली शराब की खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण-पत्र नहीं पाया जाता है, या वह अधूरा व संदिग्ध प्रतीत होता है, तो ऐसे स्टॉक को तुरंत अलग कर सुरक्षित रखा जाएगा। इस स्टॉक को न तो किसी दूसरे वेयरहाउस में भेजा जाएगा और न ही किसी लाइसेंसी ठेकेदार को बिक्री के लिए जारी किया जाएगा। इसके अलावा, फुटकर दुकानदार भी मांग करने पर वेयरहाउस प्रभारी से संबंधित बैच की जांच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति ले सकेंगे।
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ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड होगा डिजिटल रिकॉर्ड: पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता और सख्त निगरानी बनाए रखने के लिए डिजिटल ट्रैकिंग लागू की गई है। वेयरहाउस में खेप की आमद होते ही संबंधित गुणवत्ता प्रमाण-पत्र को ई-आबकारी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा। सभी जिला आबकारी अधिकारियों को इसका नियमित रिकॉर्ड संधारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
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नियम तोड़ने पर होगी सख्त दंडात्मक कार्रवाई: आबकारी आयुक्त ने कड़े शब्दों में चेतावनी दी है कि बिना गुणवत्ता प्रमाण-पत्र के मदिरा की आवक, आपूर्ति या नियमों की अनदेखी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और लाइसेंसधारी ठेकेदारों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।




