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एमपी में फर्जी सिम के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई, 504 संदिग्ध POS पर शिकंजा; 100 केस दर्ज, 80 गिरफ्तार

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / साइबर अपराध एवं सुरक्षा डेस्क

मध्य प्रदेश पुलिस का बड़ा प्रहार: फर्जी सिम के नेटवर्क के खिलाफ ‘ऑपरेशन फास्ट-2.0’ के तहत ऐतिहासिक कार्रवाई; 80 आरोपी गिरफ्तार, 504 संदिग्ध पीओएस पर शिकंजा

भोपाल: साइबर ठगी और फ्रॉड की जड़ों पर कड़ा प्रहार करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस की राज्य साइबर सेल ने फर्जी सिम के अवैध नेटवर्क के खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। राज्य साइबर पुलिस मुख्यालय के अनुसार, ‘ऑपरेशन FAST-2.0’ देश भर में फर्जी सिम के अवैध कारोबार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और प्रभावी कार्रवाई मानी जा रही है। इस विशेष अभियान के तहत राज्यभर में 100 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, 156 आरोपियों की पहचान की गई और 80 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • 1,437 फर्जी सिम और 1,907 शिकायतों का खुलासा: गत 16 अगस्त 2026 से शुरू किए गए इस अभियान का नेतृत्व साइबर पुलिस मुख्यालय के विशेष अभियान समूह ने किया। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C), दूरसंचार विभाग और राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) के डेटा का बारीकी से विश्लेषण कर संवेदनशील इलाकों और फर्जी सिम नेटवर्क की पहचान की गई। इसके आधार पर 504 संदिग्ध पीओएस (सिम बिक्री केंद्र) संचालकों, एजेंटों और फर्जी सिम का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की गई। जांच में यह बात सामने आई कि कुछ बेईमान पीओएस संचालक फर्जी तरीके से सिम जारी कर उन्हें थोक में अपराधियों तक पहुंचा रहे थे, जिनका उपयोग ‘डिजिटल अरेस्ट’, लोन-ऐप धोखाधड़ी और अन्य आर्थिक साइबर ठगी में हो रहा था। इस दौरान 1,437 फर्जी सिम चिह्नित की गईं, जिनसे जुड़े मोबाइल नंबरों के खिलाफ एनसीआरपी पोर्टल पर 1,907 शिकायतें पहले से दर्ज थीं।

  • ठगी का नया पैंतरा और जब्ती: साइबर ठग भोले-भाले लोगों को सिम पोर्ट कराने, एक महीने का मुफ्त इंटरनेट या महंगे उपहारों का लालच देकर उनके पहचान पत्रों और दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल करते थे। कुछ मामलों में आसान ऋण (लोन) स्वीकृत कराने का झांसा देकर भी दस्तावेज हड़प लिए जाते थे और उनके नाम पर अवैध सिम जारी करा ली जाती थी। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 9 मास्टर सिम, 127 फर्जी सिम, 4 बायोमेट्रिक (अंगूठे के निशान लेने वाली) मशीनें, 31 मोबाइल-लैपटॉप और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए हैं। अन्य फरार संदिग्धों की तलाश और धरपकड़ जारी है।

  • राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना: मध्य प्रदेश पुलिस की इस बेहतरीन कार्रवाई की सराहना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले I4C द्वारा भी की गई है। गत 7 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मध्य प्रदेश को इस सिम और पीओएस नेटवर्क को ध्वस्त करने के मॉडल पर एक ‘प्रतिनिधि राज्य’ के रूप में विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था, जहां राज्य पुलिस ने अपनी कार्ययोजना और उपलब्धियों का प्रेजेंटेशन दिया। इस सफलता से प्रभावित होकर कई अन्य राज्यों ने भी ऐसी ही कार्रवाई करने की इच्छा जताते हुए एमपी पुलिस से संपर्क किया है। इस पूरे अभियान में देवास, सतना, इंदौर, भोपाल, टीकमगढ़, छतरपुर, रतलाम, जबलपुर, राजगढ़, ग्वालियर और शिवपुरी जिलों की पुलिस ने बेहद अहम भूमिका निभाई है।

राज्य साइबर सेल की महत्वपूर्ण सलाह (आम नागरिकों के लिए)

  • किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी सिम, आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र बिल्कुल न दें।

  • सिम पोर्ट कराने, मुफ्त इंटरनेट डेटा या किसी भी तरह के आकर्षक उपहारों के झांसे में न आएं।

  • अपने नाम पर जारी मोबाइल नंबरों की प्रामाणिकता जांचने के लिए दूरसंचार विभाग के संचार साथी पोर्टल के टैफकॉप (tafcop.sancharsaathi.gov.in) का उपयोग करें। यदि कोई अनजान या अनधिकृत सिम आपके नाम पर पंजीकृत मिले, तो उसकी तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।

  • किसी भी प्रकार की साइबर ठगी का शिकार होने पर तत्काल राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें या आधिकारिक पोर्टल cybercrime.gov.in पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।

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