मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से आज गुरुवार को मंत्रालय में 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह एवं अन्य सदस्यों ने मुलाकात की। कमलनाथ ने वित्त आयोग के सदस्यों को राज्य के वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश हित में यह जरूरी है कि राज्य को अधिक से अधिक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्यमंत्री कमलनाथ ने वित्त आयोग से कहा कि वह देश के सभी राज्यों को अधिक से अधिक धनराशि उपलब्ध कराएंगे। राज्यों के विकास से ही देश का विकास होगा। इस मौके पर केंद्रीय वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह, अजय नारायण झा, रमेश चंद्र, अशोक लहरी, अनूप सिंह एवं आयोग के सदस्य सचिव अरविंद मेहता मौजूद रहे।
इसके पहले बुधवार को भोपाल पहुंचे 15 वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने राजनीतिक दलों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में साफ कर दिया कि किसानों की कर्जमाफी किया जाना कोई अंतिम विकल्प नहीं है। 2004 में भी किसानों का कर्जमाफ किया गया। कृषि आय में सब्सिडी व किसानों को सक्षम बनाना, इसका समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि देश का हर राज्य केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 42 से बढ़ाकर 50 फीसदी किए जाने की मांग कर रहा है, जबकि वास्तव में अभी भी 51 प्रतिशत भुगतान किया जा रहा है। राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी काफी कुछ सुधार किया जाना है।
