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भोपाल में बुकिंग के बाद भी 5 से 6 दिन तक नहीं हो रही सिलेंडर की डिलीवरी, गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़

 

भोपाल में रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी से हजारों उपभोक्ता परेशान हैं। बुकिंग के बाद भी लोगों को कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है और एजेंसियो …और पढ़ें

भोपाल में बुकिंग के बाद भी 5 से 6 दिन तक नहीं हो रही सिलेंडर की डिलीवरी, गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़

रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर सरकार के दावे हकीकत से अलग। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. 50 हजार उपभोक्ता अब भी सिलेंडर का इंतजार कर रहे
  2. होटल-रेस्टोरेंट में घरेलू सिलेंडर के उपयोग पर सख्ती
  3. कलेक्टर ने गैस एजेंसियों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए

भोपाल, रसोई गैस सिलेंडर की आपूर्ति को लेकर सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आ रहा है। राजधानी भोपाल में बुकिंग होने के बाद भी 50 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई स्थानों पर लोग गैस एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े नजर आए, जबकि प्रशासन का दावा है कि शहर में सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है।

उपभोक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन बुकिंग कराने के बाद भी 5 से 6 दिन तक सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। शहर के कई इलाकों में गैस एजेंसियों पर उपभोक्ताओं की भीड़ लग रही है। लोगों का आरोप है कि एजेंसियों द्वारा समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिससे रसोई व्यवस्था प्रभावित हो रही है।

 

कई जगह कार्रवाई

सोमवार को जिला आपूर्ति विभाग की टीम ने शहर के कई स्थानों पर जांच अभियान चलाया। इस दौरान कुछ होटल और रेस्टोरेंट में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते हुए पाया गया। कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने करीब 45 सिलेंडर जब्त किए।

160 उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज

आपूर्ति विभाग के अनुसार सिलेंडर वितरण में देरी को लेकर करीब 160 उपभोक्ताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि इन शिकायतों की जांच की जा रही है और जहां भी अनियमितता पाई जाएगी वहां संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

एजेंसियों की जिम्मेदारी तय करने की तैयारी

कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि जिन उपभोक्ताओं ने ऑनलाइन बुकिंग कराई है, उन्हें समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराना एजेंसियों की जिम्मेदारी है। यदि किसी एजेंसी की लापरवाही सामने आती है तो उसका लाइसेंस तक रद्द किया जा सकता है। प्रशासन का कहना है कि व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है।

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