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भारत-पाक तनाव: मध्य प्रदेश में हाई अलर्ट, इन 13 विभागों की छुट्टियां रद्द!

India-Pakistan Conflict: भारत-पाकिस्तान में तनाव के बीच मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी कलेक्टर और एसपी को जरूरी निर्देश दिए है. इतना ही नहीं 13 विभागों के कर्मचार…और पढ़ें

सरकार का बड़ा फैसला, इन 13 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिलMP News: मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया आदेश.

हाइलाइट्स

  • भारत-पाक तनाव के बीच मध्य प्रदेश में अलर्ट
  • मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियो की छु
  • सीएम मोहन यादव ने दिए जरूरी निर्देश

भोपाल: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। एलओसी पर लगातार गोलीबारी और भारत के एयरस्ट्राइक के बाद पड़ोसी मुल्क की हरकतों को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों (एसपी) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही, सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और गैरजरूरी बयानबाजी पर कड़ी नजर रखने की सख्त हिदायत दी गई है।

सुरक्षा के मद्देनजर सरकार अलर्ट मोड पर:

पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच, मध्य प्रदेश सरकार आंतरिक सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में तीन मंत्रियों की एक कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्रदेश के हालात पर लगातार नजर रखेगी। व्यवस्थाओं को मजबूत बनाए रखने के लिए अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की एक टीम को भी सक्रिय कर दिया गया है।

इन 13 विभागों के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द:

तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए, मोहन सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अगले आदेश तक इन 13 सरकारी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी छुट्टी नहीं ले सकेंगे:

  1. लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
  2. गृह विभाग
  3. ऊर्जा विभाग
  4. नगरीय विकास एवं आवास विभाग
  5. पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
  6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
  7. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
  8. लोक निर्माण विभाग
  9. राजस्व विभाग
  10. सामान्य प्रशासन विभाग
  11. जल संसाधन विभाग
  12. नर्मदा घाटी विकास विभाग
  13. परिवहन विभाग

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विशेष परिस्थितियों में जिला स्तर पर कलेक्टर और राज्य स्तर पर विभाग के सचिव से छुट्टी की अनुमति ली जा सकती है। सरकार का यह कदम राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तहत उठाया गया है।

 

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