मध्यप्रदेश में सोमवार को भोपाल में हुई केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की साढ़े छह घंटे चली बैठक में फैसला लिया गया की प्रदेश में कहीं भी प्रॉपर्टी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी। बल्कि एक जुलाई से कीमतें 20 फीसदी कम होंगी।। बोर्ड ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में कुछ चुनिंदा जगहों पर कलेक्टर गाइडलाइन (बाजार दर) बढ़ाने के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया।
बैठक के बाद वाणिज्यिक कर मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने अफसरों को निर्देश दिए कि कलेक्टर गाइडलाइन में प्रॉपर्टी की दरें 20 फीसदी कम करने के कैबिनेट के फैसले को भी एक जुलाई से लागू किया जाए। यह फैसला जनता के हित में है, इसलिए इसे जल्द लागू किया जाए।
कैबिनेट ने लिया था फैसला : गौरतलब है कि 19 जून को रियल एस्टेट को मंदी से उबारने के लिए कैबिनेट ने प्रदेश में प्रॉपर्टी की कीमतें 20 फीसदी तक घटाने का फैसला लिया था। तर्क दिया था कि इस फैसले से सरकार को हर साल 1 हजार करोड़ का राजस्व मिलेगा और रजिस्ट्रियों की संख्या 20 से 30 फीसदी तक बढ़ जाएगी। इस फैसले के बाद भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर सहित 20 जिलों ने चुनिंदा इलाकों में प्रॉपर्टी के दाम 5 से लेकर 50 फीसदी तक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे मंत्री ने खारिज करते हुए कैबिनेट के फैसले काे लागू करने के निर्देश अफसरों को दिए हैं।
सालों से चल आ रही मांग अब जाकर पूरी हुई : आम जनता और क्रेडाई के सदस्य प्रॉपर्टी के दाम घटाने को लेकर लंबे समय से सरकार से मांग कर रही। जो अब जाकर पूरी होगी। प्रॉपर्टी के दाम कम होने से निश्चित ही आम लोगों को फायदा होगा। – मनोज मीक, प्रवक्ता क्रेडाई
प्रॉपर्टी तेजी से बिकेंगी : कीमतें कम होने से भोपाल में रेडी-टू-पजेशन 5 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी तेजी से बिकेंगी। रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी। -वासिक हुसैन, अध्यक्ष क्रेडाई मप्र
