एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
MP NEET UG Counselling 2026: सरकारी स्कूल कोटे के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय ने जारी किए कड़े निर्देश, 13 अगस्त तक करें पंजीयन
भोपाल: मध्य प्रदेश में नीट यूजी 2026-27 की राज्य स्तरीय संयुक्त काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चिकित्सा शिक्षा संचालनालय (DME) ने शासकीय विद्यालय विद्यार्थी कोटे के तहत प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण और सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत दस्तावेज सत्यापन के समय सटीक प्रमाण पत्र और अंकपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कोटे का लाभ निरस्त किया जा सकता है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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सरकारी स्कूल कोटे के लिए कड़े नियम: कक्षा 6वीं से 12वीं तक मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ‘प्रपत्र-10’ (शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रमाण पत्र) और सभी मूल अंकपत्र दिखाने होंगे।
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आरटीई (RTE) छात्रों के लिए निर्देश: जिन छात्रों ने कक्षा 1 से 8वीं तक आरटीई के तहत निजी स्कूल और 9वीं से 12वीं तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है, उन्हें निजी स्कूल के प्रधानाचार्य का प्रमाण पत्र और 9वीं से 12वीं की अंकसूचियां देनी होंगी।
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कुल एमबीबीएस सीटें: इस साल प्रदेश के सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को मिलाकर कुल 4900 एमबीबीएस सीटें उपलब्ध हैं।
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सरकारी स्कूल कोटा: 5 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से इस कोटे के तहत लगभग 245 सीटें आरक्षित रहेंगी।
काउंसलिंग और पंजीयन का पूरा शेड्यूल
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ऑनलाइन पंजीयन की अंतिम तिथि: पात्र अभ्यर्थी 13 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक) ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं।
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रिक्त सीटों का अंतिम प्रकाशन: 13 अगस्त 2026
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राज्य मेरिट सूची जारी होगी: 14 अगस्त 2026
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च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग: 15 अगस्त से 18 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)
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प्रथम चरण का सीट आवंटन परिणाम: 20 अगस्त 2026
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कॉलेज में रिपोर्टिंग और दस्तावेज जांच: 21 से 27 अगस्त 2026 (शाम 6:00 बजे तक)
संचालनालय ने स्पष्ट किया है कि यदि काउंसलिंग के दौरान निर्धारित प्रमाण पत्र या अंकपत्र उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, तो अभ्यर्थी की शासकीय स्कूल कोटे की पात्रता समाप्त कर दी जाएगी और आवंटित सीट भी निरस्त हो सकती है।
