एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
‘झुग्गी मुक्त भोपाल’ की बड़ी योजना: मंत्रालय और सतपुड़ा-विंध्याचल भवन के पास की बस्तियां हटेंगी; 3,834 करोड़ के मास्टर प्लान से बाणगंगा और दानापानी में बनेंगे फ्लैट
भोपाल: मध्य प्रदेश शासन के मुख्य प्रशासनिक केंद्र मंत्रालय और सतपुड़ा-विंध्याचल भवनों के आसपास पिछले कई वर्षों से बसी झुग्गी बस्तियों को हटाने और वहां के रहवासियों के भव्य पुनर्वास की एक विशाल योजना तैयार की गई है। भोपाल नगर निगम ने इसके लिए लगभग 3,834 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान तैयार किया है, जिसके तहत झुग्गीवासियों को बाणगंगा और दानापानी क्षेत्र में आधुनिक 1 BHK फ्लैट्स में बसाया जाएगा।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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3,834 करोड़ का मास्टर प्लान: प्रशासनिक भवनों के आसपास की जमीनों का बेहतर उपयोग करने और राजधानी को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए नगर निगम ने यह बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया है।
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बाणगंगा और दानापानी में पुनर्वास: प्रभावित परिवारों के लिए बाणगंगा और दानापानी क्षेत्र में बहुमंजिला आवासीय फ्लैट्स बनाए जाएंगे। बाणगंगा में करीब 6,060 फ्लैट्स का निर्माण होगा।
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3 साल तक किराया सहायता: योजना के अनुसार पुनर्वास से पहले के निर्माण काल के दौरान पात्र परिवारों को अगले तीन वर्षों तक प्रतिमाह 6,000 रुपये किराया सहायता दी जाएगी।
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आधुनिक सुविधाएं: नए आवासीय परिसरों में हर टावर में चार लिफ्ट, ऑटोमेटेड फायर सिस्टम, पार्किंग, स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और पर्याप्त ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा।
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पीपीपी मॉडल पर विकास: इस पूरी परियोजना को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिससे नगर निगम पर वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि निगम को करोड़ों रुपये का शुद्ध अधिशेष (सरप्लस) मिलने की संभावना है।
परियोजना की मुख्य विशेषताएं
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बाणगंगा क्षेत्र का विकास:
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यहां लगभग 6,060 एक-बीएचके फ्लैट बनाए जाएंगे।
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इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि रहवासियों के रोजगार और आजीविका पर प्रतिकूल असर न पड़े।
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करीब 45 करोड़ रुपये की लागत से 12 मीटर चौड़े नाले को साफ कर पुनर्जीवित किया जाएगा, जिसके दोनों ओर पाथवे और हरियाली विकसित होगी।
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दानापानी सब्जी फार्म की टाउनशिप:
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दानापानी स्थित सब्जी फार्म की लगभग 76.11 हेक्टेयर भूमि पर एक बड़ी टाउनशिप और आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी।
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यहां 132 केवी सब-स्टेशन, पार्किंग और अन्य मूलभूत ढांचा तैयार किया जाएगा।
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व्यासायिक और वाणिज्यिक परिसर:
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आवासीय परिसरों के साथ-साथ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी विकसित किए जाएंगे, जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर बनेंगे।
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इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए सरकार का उद्देश्य शहर की दशकों पुरानी झुग्गी समस्या का स्थायी समाधान निकालना और खाली होने वाली प्राइम जमीनों का सुनियोजित और आधुनिक उपयोग करना है।
