एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
भोपाल में नर्सिंग छात्रों का फूटा गुस्सा: 2020-21 सत्र के छात्र अंबेडकर पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे; चार साल का कोर्स छह साल बाद भी अधूरा
भोपाल: मध्य प्रदेश में सत्र 2020-21 के बीएससी नर्सिंग और जीएनएम (GNM) विद्यार्थियों का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। चार साल में पूरा होने वाला पाठ्यक्रम छह साल बीत जाने के बाद भी अधूरा पड़ा है। लंबित परीक्षाओं, अटके परिणामों, डिग्री और रजिस्ट्रेशन में हो रही भारी देरी के विरोध में प्रदेशभर के नर्सिंग छात्र राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठ गए हैं। मंगलवार को इस आंदोलन का दूसरा दिन रहा, जहां छात्रों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर जल्द न्याय की गुहार लगाई है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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विलंब से बर्बाद हो रहा भविष्य: वर्ष 2020 में शुरू हुआ बीएससी नर्सिंग का चार वर्षीय पाठ्यक्रम 2024 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन 2026 में भी तृतीय वर्ष का परिणाम लंबित है और चतुर्थ वर्ष की परीक्षाएं अब तक नहीं कराई गई हैं।
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अंबेडकर पार्क में धरना: प्रदेशभर के छात्र भोपाल के अंबेडकर पार्क में शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन आंदोलन कर रहे हैं और सरकार से लिखित आश्वासन मिलने तक हटने को तैयार नहीं हैं।
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छात्रों की मुख्य मांगें: सभी श्रेणियों के छात्रों की परीक्षाएं एक साथ कराई जाएं, सत्र 2020-21 के विद्यार्थियों को दिसंबर 2026 तक डिग्री और रजिस्ट्रेशन नंबर दिए जाएं, तथा नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए।
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प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात: आंदोलन के दौरान छह सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार से मिलकर अपनी सभी प्रमुख समस्याएं रखीं।
छात्रों की अन्य प्रमुख मांगें
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लंबित परीक्षाएं और परिणाम: सूटेबल, अनसूटेबल और सुप्रीम कोर्ट से स्टे वाले ग्वालियर क्षेत्र के 56 कॉलेजों समेत सभी श्रेणियों के विद्यार्थियों की परीक्षाएं बिना किसी भेदभाव के एक साथ आयोजित हों।
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छात्रवृत्ति और बांडेड नियुक्ति: छात्रों ने लंबित छात्रवृत्ति का तत्काल भुगतान करने तथा सरकारी कॉलेजों के बांडेड छात्रों को मई 2027 तक शासकीय सेवा में नियुक्ति देने की मांग उठाई है।
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भविष्य के लिए स्पष्ट कैलेंडर: मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी और नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल से एक पारदर्शी और सख्त परीक्षा कैलेंडर जारी करने की मांग की गई है ताकि भविष्य में छात्रों को इस तरह की मानसिक प्रताड़ना का सामना न करना पड़े।
स्टेट कोर कमेटी के सदस्यों का कहना है कि जब तक शासन-प्रशासन स्तर से उनकी मांगों पर कोई ठोस और लिखित समाधान नहीं मिलता, तब तक उनका यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।
