एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: नर्मदा संरक्षण के लिए गठित होगा ‘नमन मिशन’, लाड़ली बहना और मातृत्व योजनाएं 2031 तक रहेंगी जारी
भोपाल: मध्य प्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार ने कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, पर्यावरण संरक्षण और महिला कल्याण से जुड़े कई ऐतिहासिक एवं दूरगामी निर्णयों को मंजूरी दी है। नर्मदा नदी की निर्मलता और अविरल प्रवाह को बनाए रखने के लिए विशेष निकाय के रूप में ‘नमन मिशन’ के गठन का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही महिलाओं और बाल विकास से जुड़ी प्रमुख योजनाओं को वर्ष 2031 तक निरंतर जारी रखने की स्वीकृति दी गई है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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‘नमन मिशन’ का गठन: नर्मदा नदी के संरक्षण और वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए एक स्वायत्त संस्था के रूप में ‘नमन मिशन’ का पंजीयन कराया जाएगा, जिसकी साधारण सभा की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे।
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वित्तीय प्रावधान: इस मिशन के लिए राज्य सरकार हर साल 100 करोड़ रुपये का अनुदान देगी, तथा इतनी ही राशि कैम्पा (CAMPA) निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय सहायता और विशेष परिस्थितियों में 5 वर्षों तक बजट से अतिरिक्त राशि जुटाई जाएगी।
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आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल: मिशन की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट द्वारा नदी के स्वास्थ्य का वैज्ञानिक आकलन करने के लिए एआई (AI), डाटा एनालिटिक्स, जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।
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2031 तक बढ़ीं महिला कल्याण योजनाएं: महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देते हुए मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (5 वर्ष विस्तार हेतु 1.14 लाख करोड़ रुपये का बजट), लाड़ली लक्ष्मी योजना और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को वर्ष 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
