एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
पटवारियों और शासन में बढ़ा टकराव: स्वामित्व योजना में प्रगति न मिलने पर 7 जिलों में 27 प्रोबेशनर पटवारी बर्खास्त; प्रदेशभर में 4 दिन के सामूहिक अवकाश का ऐलान
भोपाल: मध्य प्रदेश में ‘स्वामित्व योजना’ के क्रियान्वयन और रजिस्ट्री के लक्ष्यों को लेकर शासन प्रशासन और पटवारियों के बीच विवाद गंभीर रूप से गहराता जा रहा है। योजना के तहत अपेक्षित प्रगति न मिलने पर राज्य शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए 7 जिलों में प्रोबेशन पीरियड पर काम कर रहे 27 पटवारियों की सेवाएं समाप्त (बर्खास्त) कर दी हैं। इस प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में प्रदेशभर के लगभग 24 हजार पटवारी एकजुट हो गए हैं और उन्होंने 8 से 11 अक्टूबर तक 4 दिन के सामूहिक अवकाश पर जाने की घोषणा की है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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इन 7 जिलों के पटवारियों पर गिरी गाज: प्रशासनिक कार्रवाई के तहत उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और मंदसौर में 4-4, आगर मालवा में 5 तथा देवास और नीमच में 3-3 प्रोबेशनर पटवारियों को बर्खास्त किया गया है। इसके अलावा राजधानी भोपाल में भी 3 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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रजिस्ट्री का लक्ष्य पूरा न होना बना वजह: स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में एक महीने में 50 लाख जमीनों की रजिस्ट्री का लक्ष्य रखा गया था। शुरुआती 20 दिनों में एक भी रजिस्ट्री न होने के बाद प्रशासन ने यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।
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पटवारी संघ का कड़ा विरोध: पटवारियों ने इस कार्रवाई को अनुचित बताते हुए देवास कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना-प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। साथ ही विरोध स्वरूप सभी सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप्स से भी खुद को अलग कर लिया है।
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आम जनजीवन और प्रशासनिक सेवाओं पर असर: पटवारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने से राज्यभर में कई महत्वपूर्ण कार्यों के प्रभावित होने की आशंका है, जिनमें मुख्य रूप से शामिल हैं:
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राजस्व कार्य: जमीन का नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन और अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया।
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कृषि एवं किसान योजनाएं: फसल सर्वे व बीमा, पीएम किसान सम्मान निधि, फार्मर आईडी और ई-केवाईसी।
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नागरिक सेवाएं: सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण, वोटर वेरिफिकेशन और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्य।
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