एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / राज्य डेस्क
मध्य प्रदेश में मनरेगा के 1500 करोड़ रुपये का भुगतान अटका: गांवों में थमे विकास कार्य, छह लाख से अधिक प्रोजेक्ट अधूरे
भोपाल: मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत कराए गए विकास कार्यों का भुगतान अटकने से ग्रामीण अंचल में कामकाज बुरी तरह प्रभावित होने लगा है। केंद्र सरकार से मिलने वाली लगभग 1500 करोड़ रुपये की राशि लंबित होने के कारण निर्माण कार्यों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। महज दो महीने पहले तक यह बकाया राशि करीब 600 करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर डेढ़ हजार करोड़ तक पहुंच गई है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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सामग्री आपूर्ति रुकी, काम प्रभावित: भुगतान न मिलने के कारण कई ग्राम पंचायतों में निर्माण सामग्री की सप्लाई करने वाले ठेकेदारों और सप्लायरों ने हाथ खींच लिए हैं। इससे पंचायतों के सामने अपने अधूरे पड़े विकास कार्यों को समय सीमा में पूरा करने का बड़ा संकट खड़ा हो गया है।
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नई योजना ‘वीबी-जीरामजी’ की शुरुआत: प्रदेश में 1 जुलाई से मनरेगा के स्थान पर ‘विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी (ग्रामीण)’ यानी वीबी-जीरामजी योजना लागू की जा चुकी है। नई व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार का वित्तीय अंश 60 प्रतिशत और राज्य सरकार का हिस्सा 40 प्रतिशत तय किया गया है, जबकि पुरानी मनरेगा योजना में केंद्र से 90 प्रतिशत राशि मिलती थी।
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राज्य सरकार पर बढ़ सकता है वित्तीय भार: सरकार की मंशा है कि मनरेगा के तहत लंबित पुराने कार्यों को जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए, क्योंकि देरी होने पर इन कार्यों को नई योजना के नियमों के तहत पूरा करने की जिम्मेदारी आ सकती है, जिससे राज्य पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।
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6 लाख से अधिक कार्य अभी भी प्रगति पर: योजना के अधिकारियों के मुताबिक, मनरेगा के अंतर्गत प्रदेशभर में अब भी 6 लाख से ज्यादा काम प्रगति पर हैं, जिनमें से लगभग आधे कार्य शासकीय आवास योजनाओं से जुड़े हुए हैं। स्थिति यह है कि केंद्र और राज्य के अंश से मजदूरों का मजदूरी भुगतान तो हो जाता है, लेकिन निर्माण सामग्री का भुगतान अटका रहता है।
