एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / स्थानीय व्यापार डेस्क
गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की तैयारी: नियम विरुद्ध चल रहे शोरूम और गोदामों पर शिकंजा, 21 इकाइयों के आवंटन निरस्त
भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही गैर-औद्योगिक गतिविधियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। औद्योगिक क्षेत्र के नियमों के विपरीत जहां केवल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां चलनी चाहिए थीं, वहां धड़ल्ले से बड़े शोरूम, सर्विस सेंटर और गोदाम संचालित किए जा रहे हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (DIC) ने इस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 21 गैर-औद्योगिक इकाइयों के आवंटन निरस्त कर दिए हैं, और अगले महीने एक व्यापक अभियान चलाने की तैयारी की जा रही है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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21 इकाइयों का आवंटन निरस्त: जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र (डीआईसी) के महाप्रबंधक सिद्धार्थ खरे के अनुसार, पूर्व में जेके रोड की तरफ 10 और हाल ही में अंदरूनी हिस्से की 11 इकाइयों के आवंटन निरस्त किए गए हैं। हालांकि, इनमें से कुछ इकाइयों ने न्यायालय से स्थगन (स्टे) ले रखा है, जिस पर निर्णय आते ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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किराए पर चल रहे हैं शेड और गोदाम: क्षेत्र की करीब 20 प्रतिशत फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, और ज्यादा मुनाफे के लालच में कई फैक्ट्री मालिकों ने अपनी जमीन और शेड शोरूम व सर्विस सेंटरों को किराए पर दे दिए हैं। वर्तमान में इस क्षेत्र में 1,157 औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं, जिन्हें इन अवैध गतिविधियों के कारण भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
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बढ़ता ट्रैफिक दबाव और जाम की समस्या: गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय गौर ने बताया कि क्षेत्र की सड़कें रोजाना करीब 4,000 वाहनों की क्षमता के अनुसार बनाई गई थीं, लेकिन इन अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के कारण यहां प्रतिदिन 16,000 से अधिक वाहन गुजर रहे हैं। ट्रैफिक का अत्यधिक दबाव और सड़क पर खड़ी छोटी गाड़ियों की भीड़ के कारण फैक्ट्रियों में कच्चा माल और तैयार माल समय पर नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे ट्रांसपोर्ट खर्च और कारोबार प्रभावित हो रहा है।
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अगले महीने चलेगा कड़ा अभियान: उद्योग विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों की एक विस्तृत सूची तैयार कर ली है। अगले महीने से अवैध गतिविधियों का संचालन करने वालों के खिलाफ बड़े स्तर पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
