एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / परिवहन एवं ग्रामीण विकास डेस्क
मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन का बड़ा विस्तार: 75% ग्राम पंचायतों को बसों से जोड़ा जाएगा; 2030-31 तक 15 हजार से अधिक बसें चलाने का लक्ष्य
भोपाल: मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में आवागमन को सुगम और आधुनिक बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। ‘विजन 2030-31’ के तहत प्रदेश की 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को चरणबद्ध तरीके से सार्वजनिक बस परिवहन नेटवर्क से सीधे जोड़ा जाएगा। इस योजना के साकार होने से दूर-दराज के गांवों में रहने वाले लोगों को शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं और व्यापार के लिए नजदीकी शहरों तक आने-जाने में भारी आसानी होगी।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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75% ग्राम पंचायतों को कनेक्टिविटी: प्रदेश की तीन-चौथाई यानी लगभग 75 प्रतिशत ग्राम पंचायतों को सीधे बस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की परिवहन संबंधी लाचारी दूर होगी।
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विशाल फ्लीट और नए रूट (विजन 2030-31): इस योजना के तहत वर्ष 2030-31 तक पूरे प्रदेश में 15 हजार से अधिक सार्वजनिक बसें चलाई जाएंगी और 5 हजार से ज्यादा नए बस मार्ग (रूट्स) विकसित किए जाएंगे।
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रोजाना 30 लाख यात्रियों को सुविधा: इस मजबूत परिवहन नेटवर्क के जरिए हर दिन 30 लाख से अधिक यात्रियों को सुलभ बस सेवा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
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180 नए डिपो और टर्मिनल: बसों के सुचारू संचालन, रखरखाव और यात्रियों की सुविधाओं के लिए प्रदेश भर में 180 से अधिक नए बस डिपो और आधुनिक टर्मिनल बनाए जाएंगे।
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वर्तमान स्थिति: वर्तमान में ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के तहत प्रदेश के 7 प्रमुख शहरों में 351 बसों का संचालन किया जा रहा है, जिसे अब ग्रामीण स्तर तक वृहद पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा।
