एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा डेस्क
मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को बड़ी सौगात: प्रदेश के 60 सरकारी अस्पतालों के कायाकल्प के लिए मिले 208.75 करोड़ रुपये; खरगोन-सतना में बनेगी MCH विंग और 5 जगह बनेंगे नए भवन
भोपाल: मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 60 सरकारी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर सुधार, विस्तार और नए निर्माण कार्य किए जाएंगे, जिसके लिए कुल 208 करोड़ 75 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इस भारी-भरकम राशि का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और जिला स्तर पर ही आम जनता को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है, ताकि मरीजों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न दौड़ना पड़े।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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खरगोन और सतना में अत्याधुनिक MCH विंग: इस योजना के तहत सबसे बड़े कार्य खरगोन और सतना जिलों में होंगे। यहां जिला अस्पतालों में माता और नवजात शिशु की बेहतरीन देखभाल के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस ‘मां और बच्चे की विंग’ (MCH Wing) बनाई जाएगी। इन दोनों विंग्स के निर्माण पर 26-26 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा भोपाल स्थित स्टेट टीबी सेंटर, स्टेट ड्रग स्टोर और IRL लैब के सुदृढ़ीकरण पर 3 करोड़ रुपये खर्च होंगे, तथा मंदसौर में नया जिला टीबी सेंटर बनाया जाएगा।
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पांच स्थानों पर बनेंगे बिल्कुल नए भवन: योजना के अंतर्गत जर्जर और पुरानी इमारतों में संचालित हो रहे अस्पतालों को बड़ी राहत देते हुए मेहगांव, गंधवानी, बाजना, रायपुर कल्चुरियान और पलेरा में बिल्कुल नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक नए भवन के निर्माण पर लगभग 12 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च होंगे, जिससे ओपीडी, वार्ड, पैथोलॉजी जांच और उपचार की तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी।
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गंभीर मरीजों और नवजात शिशुओं के लिए विशेष यूनिट्स: कई जिला अस्पतालों में 8-बैड के ‘आब्स्टेट्रिक आईसीयू’ (Obstetric ICU) बनाए जाएंगे, जिससे गर्भावस्था के दौरान गंभीर जटिलताओं का सामना करने वाली महिलाओं को तुरंत क्रिटिकल केयर मिल सके। इसके अलावा, नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए एनबीएसयू (NBSU) और एमएनसीयू (MNCU) का निर्माण किया जाएगा। गुना में 20 बेड का एमएनसीयू तथा बालाघाट और उज्जैन में एमएनसीयू का विस्तार किया जाएगा।
10 समूहों में बंटा कार्य और प्रशासनिक निगरानी
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीक्षण यंत्री शशि कुमार बंसल ने जानकारी दी कि पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखने के लिए इन सभी 60 कार्यों को 10 अलग-अलग समूहों (Groups A to J) में बांटा गया है। इससे प्रत्येक कार्य की गुणवत्ता और उसकी मॉनिटरिंग बेहद आसान हो जाएगी। सरकार का यह प्रयास प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की तस्वीर बदलने और स्वास्थ्य सेवाओं को जनता के मुहाने तक पहुंचाने में मील का पत्थर साबित होगा।
