एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / शासन एवं सड़क परिवहन डेस्क
मध्य प्रदेश में सड़क नेटवर्क का होगा कायाकल्प: 63,296 करोड़ रुपये की लागत से बनेंगे 1,398 किमी लंबे 5 नए फोरलेन ग्रीनफील्ड कॉरिडोर; सीएम डॉ. मोहन यादव ने दिए निर्देश
भोपाल: मध्य प्रदेश में सड़क बुनियादी ढांचे (रोड नेटवर्क) को नई रफ्तार और आधुनिक आयाम देने के लिए राज्य सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया है। प्रदेश में लगभग 63,296 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 5 नए फोरलेन गलियारे (Corridors) बनाए जाएंगे। इन सभी पांचों ग्रीनफील्ड और एक्सेस-कंट्रोल (प्रवेश-नियंत्रित) गलियारों की कुल लंबाई करीब 1,398 किलोमीटर होगी, जो प्रदेश के प्रमुख शहरों को आपस में जोड़कर आर्थिक गतिविधियों को तेज करेंगे।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर तेज हुई प्रक्रिया: मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इन सभी मेगा प्रोजेक्ट्स की संभाव्यता रिपोर्ट (Feasibility Report) और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने के काम में तेजी लाई जाए।
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पूर्णतः आधुनिक ग्रीनफील्ड मार्ग: योजना के तहत बनने वाले ये सभी पांचों मार्ग नए सिरे से (ग्रीनफील्ड) और प्रवेश-नियंत्रित होंगे, जिसका अर्थ है कि इन पर वाहन केवल निर्धारित स्थानों से ही आ-जा सकेंगे। चार लेन की इन सड़कों के साथ सुरक्षित आवाजाही के लिए पक्के शोल्डर भी बनाए जाएंगे।
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किस रूट पर कितने लंबे होंगे कॉरिडोर:
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भोपाल – मंदसौर: 258 किलोमीटर
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सागर – सतना: 227 किलोमीटर
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जबलपुर – आशापुर: 358 किलोमीटर
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भोपाल – ग्वालियर: 320 किलोमीटर
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कटनी – सिंगरौली: 235 किलोमीटर
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परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और अन्य अहम फैसले
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विभिन्न चरणों में काम: बैठक में जानकारी दी गई कि भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर—इन तीन गलियारों के लिए सलाहकार एजेंसियां वर्तमान में संभाव्यता रिपोर्ट तैयार कर रही हैं। इसके अलावा, शेष दो गलियारों (भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली) के लिए डीपीआर सलाहकार चुनने की निविदा प्रक्रिया (Tender Process) जारी है।
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निगम की राजमार्ग निधि का बदला नाम: बैठक में यह निर्णय लिया गया कि मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम की प्रस्तावित राजमार्ग निधि का नाम अब “विकसित मध्यप्रदेश संकल्प पथ” रखा जाएगा।
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किसानों और कृषि उपकरणों को राहत: बैठक में एक बड़ा और राहत भरा प्रस्ताव पारित करते हुए खेती में प्रयुक्त होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर (Combine Harvester) को राज्य के टोल प्लाजा पर शुल्क (Toll Tax) से पूरी तरह छूट देने की मंजूरी दी गई है।
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प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण: निगम के कामकाज को और अधिक सुचारू बनाने के लिए दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद सृजित करने को हरी झंडी दी गई है। साथ ही विधि सहायक के मानदेय में वृद्धि और अरेरा हिल्स स्थित PAM भवन के अधिग्रहण संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी मिल गई है।
