एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / राजनीतिक एवं शासन डेस्क
मध्य प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक गलियारों का होगा कायाकल्प: चित्रकूट, ओरछा और ओंकारेश्वर कॉरिडोर के विकास पर खर्च होंगे 4500 करोड़ रुपये; सीएम डॉ. मोहन यादव का बड़ा ऐलान
भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने छोटी दीपावली के अवसर पर सीएम हाउस में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए मध्य प्रदेश के धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि उज्जैन स्थित महाकाल महालोक के निर्माण के बाद से वहां की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है, और इसी तर्ज पर अब राज्य के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों का भी कायाकल्प किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार प्रदेश के धार्मिक पर्यटन और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके तहत बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए गए हैं।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
-
धार्मिक विकास परियोजनाओं पर भारी-भरकम निवेश: सीएम डॉ. मोहन यादव ने बताया कि राज्य सरकार 2000 करोड़ रुपये की लागत से चित्रकूट और ओरछा स्थित श्रीरामराजा सरकार मंदिर का भव्य कायाकल्प कर रही है। इसके साथ ही, ओंकारेश्वर कॉरिडोर के निर्माण और विकास पर भी 2500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इन परियोजनाओं से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
-
दुग्ध उत्पादन में नंबर वन बनने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश वर्तमान में देश में दुग्ध उत्पादन के मामले में तीसरे स्थान पर है, और सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों के भीतर प्रदेश को देश का नंबर वन दुग्ध उत्पादक राज्य बनाना है। इसके लिए पशुपालकों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है।
-
ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के पक्के अधिकार: ‘मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना’ के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उनकी संपत्तियों का पक्का मालिकाना हक मिल रहा है। हाल ही में मुरैना जिले के एक गांव में इस प्रक्रिया के पूरा होने पर ग्रामीणों में खासा उत्साह और भावनात्मक माहौल देखा गया।
-
शिक्षा, स्वास्थ्य और रेल कनेक्टिविटी का विस्तार: मंडला और बालाघाट जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, और इसी सत्र से वहां विद्यार्थियों को प्रवेश भी दिया जाएगा। इसके अलावा, धार और झाबुआ जैसे जिलों तक रेल लाइनों के पहुंचने से यातायात सुविधाओं का विस्तार हुआ है। सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के हर जिले, संभाग और छोटे शहरों को भी औद्योगिक विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
