एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / परिवहन एवं शासन डेस्क
मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का विस्तार: मध्य प्रदेश की सड़कों पर जल्द दौड़ेंगी 520 नई ई-बसें; दिसंबर 2027 तक 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य
भोपाल: मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण-अनुकूल, आधुनिक और सुगम बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के तहत प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों (E-Buses) के बेड़े का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। योजना के तहत अगले छह महीनों के भीतर 520 अतिरिक्त ई-बसें और बेड़े में शामिल की जाएंगी। सरकार का लक्ष्य इस सेवा के अंतर्गत कम से कम 50 प्रतिशत बसों को पूरी तरह इलेक्ट्रिक रखने का है, ताकि प्रदूषण कम हो और यात्रियों को आधुनिक सफर की सुविधा मिले।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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दिसंबर 2027 तक 1100 ई-बसों का संचालन: वर्तमान समय में प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। सरकार की योजना दिसंबर 2027 तक इनकी संख्या बढ़ाकर कुल 1100 ई-बसें करने की है।
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चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास: ई-बसों के सुचारू संचालन के लिए डिपो और प्रमुख मार्गों पर चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में 7 चार्जिंग केंद्र काम कर रहे हैं, और आगामी छह महीनों में 9 नए चार्जिंग केंद्र विकसित किए जाएंगे। इन डिपो को पर्याप्त बिजली नेटवर्क से जोड़ने के साथ-साथ सौर ऊर्जा (Solar Energy) जैसी नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
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स्मार्ट चार्जिंग और बैटरी प्रबंधन: मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के अनुसार, बसों में स्मार्ट चार्जिंग और आधुनिक बैटरी प्रबंधन प्रणाली पर विशेष जोर रहेगा। बैटरी की क्षमता और स्थिति की लगातार निगरानी की जाएगी, तथा उपयोग के बाद बैटरियों के रीसाइक्लिंग की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।
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जीपीएस और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम (ITS): सभी ई-बसों को जीपीएस (GPS) आधारित लाइव ट्रैकिंग और प्रदेश स्तरीय इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को बसों की सटीक लोकेशन, समय-सारणी और उपलब्धता की वास्तविक समय (Real-time) जानकारी मिल सकेगी।
