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भोपाल / स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डेस्क
मध्य प्रदेश में बच्चों के टीकाकरण पर बड़ी रिपोर्ट: हर पांचवां बच्चा अब भी पूर्ण टीकाकरण से वंचित; पांच साल में मात्र 4.1% का सुधार, 2026 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य का दावा
भोपाल: मध्य प्रदेश में बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है। राज्य में टीकाकरण का दायरा बढ़ा जरूर है, लेकिन अभी भी हर पांचवां बच्चा पूर्ण टीकाकरण से वंचित है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-6) के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश में 12 से 23 माह की आयु के 81.5 प्रतिशत बच्चों को ही सभी आवश्यक टीके मिल पाए हैं। यानी लगभग 18.5 प्रतिशत बच्चे अभी भी जीवनरक्षक टीकों के पूरे चक्र से दूर हैं। सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी 31 दिसंबर 2026 तक शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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पांच साल में महज 4.1% का सुधार: NFHS-5 (2019-21) के दौरान प्रदेश में पूर्ण टीकाकरण का आंकड़ा 77.4 प्रतिशत था, जो एनएफएचएस-6 (2023-24) में बढ़कर 81.5 प्रतिशत हुआ है। पांच साल की इस अवधि में केवल 4.1 प्रतिशत अंकों की ही वृद्धि दर्ज की गई है, जो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा रही है।
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पहली खुराक से लेकर दूसरी खुराक तक में भारी अंतर: आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 97 प्रतिशत बच्चों को कम से कम एक टीका जरूर लगता है (जैसे बीसीजी 95.7%, पोलियो 85.4%, पेंटावैलेंट 88.6%)। हालांकि, मुख्य चुनौती बच्चों को अगली खुराक के लिए दोबारा लाना है। खसरा (Measles) की पहली खुराक का कवरेज 92 प्रतिशत है, जबकि दूसरी खुराक (24 से 35 माह की उम्र में) घटकर केवल 67 प्रतिशत रह जाती है। दोनों खुराकों के बीच लगभग 25 प्रतिशत का यह अंतर चिंता का विषय है।
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टीका छूटने के प्रमुख कारण: अभिभावकों की लापरवाही, टीकाकरण की सही तारीख की जानकारी न होना, परिवारों का पलायन और बच्चे के बीमार होने पर टीका टल जाना इसके मुख्य कारण बताए गए हैं। विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों, दूरस्थ ग्रामीण बस्तियों और प्रवासी परिवारों के बच्चों तक पहुंच बनाना सबसे बड़ी चुनौती है।
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स्वास्थ्य विभाग के दावे और प्रयास: टीकाकरण के सीनियर ज्वाइंट डायरेक्टर डॉ. एलपी भगोरिया ने बताया कि राज्य सरकार लक्ष्य को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गांवों में नियमित टीकाकरण सत्र आयोजित किए जा रहे हैं, लक्षित बच्चों की सूची तैयार की जा रही है, और विशेष ‘कैच-अप राउंड’ चलाकर छूटे हुए बच्चों को खोज-खोजकर टीके लगाए जा रहे हैं। भारत सरकार ने 31 दिसंबर 2026 तक शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य रखा है।
