एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / पर्यावरण एवं शासन डेस्क
केन-बेतवा लिंक परियोजना में अड़चन: पन्ना टाइगर रिजर्व को मिलने वाली 1,853 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर है अवैध अतिक्रमण; तीनों जिलों के कलेक्टरों ने शुरू की हटाने की कार्रवाई
भोपाल: महत्वाकांक्षी केन-बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन में एक बड़ा प्रशासनिक पेंच सामने आया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को क्षतिपूरक वनीकरण और प्रबंधन के एवज में मिलने वाली 1,853.712 हेक्टेयर गैर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण होने के कारण यह अब तक टाइगर रिजर्व प्रबंधन को नहीं सौंपी जा सकी है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल की अध्यक्षता में गठित अंतरराज्यीय ‘ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप काउंसिल’ द्वारा इस मामले को गंभीरता से उठाए जाने के बाद, अब पन्ना, दमोह और छतरपुर जिलों के कलेक्टरों ने इस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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भूमि पर अतिक्रमण और प्रशासनिक कार्रवाई: केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत पन्ना टाइगर रिजर्व की कुल 6,017 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हुई है, जिसमें 4,783.190 हेक्टेयर शासकीय और 1,233.810 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। इसके बदले में रिजर्व को अब तक केवल 4,163 हेक्टेयर गैर वन भूमि ही मिल पाई है, वह भी अतिक्रमण की चपेट में है। इसे मुक्त कराने के लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने तीनों संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों को पत्र लिखा था।
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561 करोड़ रुपये की राशि अभी भी बकाया: भारत सरकार द्वारा केन-बेतवा लिंक परियोजना को दी गई सशर्त स्वीकृति के अनुसार, परियोजना प्राधिकरण को पन्ना टाइगर रिजर्व के प्रभावित समानुपातिक क्षेत्र की लागत का 5 प्रतिशत हिस्सा वन विभाग को उपलब्ध कराना है। प्रोजेक्ट में टाइगर रिजर्व का 35.10 प्रतिशत कोर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, जिसकी कुल लागत 15,656.1980 करोड़ रुपये है। इसके हिसाब से बनने वाली 782.80 करोड़ रुपये की राशि में से प्राधिकरण ने अभी तक केवल 221.73 करोड़ रुपये ही दिए हैं, जबकि 561.07 करोड़ रुपये की शेष राशि अभी भी बकाया है।
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वन विभाग द्वारा पत्राचार: इस वित्तीय बकाया राशि को जल्द जारी करने के लिए मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक समीता राजौरा द्वारा परियोजना प्राधिकरण को दो बार आधिकारिक पत्र भी लिखा जा चुका है, ताकि टाइगर रिजर्व के संवर्धन और प्रबंधन के कार्य प्रभावित न हों।
