एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / शासन एवं भ्रष्टाचार डेस्क
मध्य प्रदेश आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार और ‘मलाईदार’ पदों का खेल: निलंबित अधिकारी जुगाड़ से हो जाते हैं बहाल; राजनीतिक संरक्षण और ठेकेदारों के गठजोड़ से फल-फूल रहा अवैध शराब का कारोबार
भोपाल: मध्य प्रदेश के आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार, अवैध शराब के कारोबार और अधिकारियों की मिलीभगत के मामले एक बार फिर गंभीर चर्चा के केंद्र में हैं। विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए यह बात सामने आई है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते घोटालों या विवादों में घिरे निलंबित अधिकारी अक्सर कुछ समय बाद आसानी से बहाल हो जाते हैं और दोबारा मलाईदार पदों पर काबिज हो जाते हैं। हाल ही में देवास, सागर और हरदा जैसे जिलों में अवैध शराब से जुड़े मामलों में अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह निलंबन अक्सर ‘रस्म अदायगी’ साबित होता है।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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निलंबन सिर्फ एक दिखावा: प्रशासनिक जानकारों का कहना है कि जब कोई बड़ा मामला सामने आता है या जनता में आक्रोश फैलता है, तो जनता को शांत करने के लिए अधिकारियों को निलंबित कर मुख्यालय अटैच कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही मामला ठंडा पड़ता है, ये अधिकारी राजनीतिक रसूख और जुगाड़ के दम पर अपनी नौकरी बचा लेते हैं और फिर से मनचाहे व मलाईदार पदों पर आसीन हो जाते हैं। इसका ताजा उदाहरण जिला आबकारी अधिकारी दीपम रायचुरा का मामला है, जो उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी भी रह चुके हैं और वर्तमान में निलंबित हैं।
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ठेकेदारों और अधिकारियों का गठजोड़: राजनीतिक संरक्षण के चलते आबकारी अधिकारियों और शराब ठेकेदारों के बीच मजबूत गठजोड़ बन चुका है। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंसी दुकानों से भी घटिया, अवैध और मिलावटी शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही है। बता दें कि इससे पहले मुरैना, मंदसौर, उज्जैन, भिंड और इंदौर जैसे जिलों में जहरीली शराब पीने से कई निर्दोष लोगों की जानें जा चुकी हैं।
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भ्रष्टाचार और घोटालों के हालिया चर्चित उदाहरण:
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अगस्त 2026 (मुरैना): कार्यवाहक प्रभारी सहायक जिला आबकारी अधिकारी निधि गुप्ता का एक शराब ठेकेदार से पैसों के लेन-देन और मासिक रिश्वत की बातचीत का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें निलंबित किया था।
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जुलाई 2026 (छतरपुर): आबकारी विभाग की सरकारी गाड़ी से शराब की बोतलें एक निजी गाड़ी में शिफ्ट करने का वीडियो सामने आया था।
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देवास मामला: शराब ठेकेदार दिनेश मकवाना की मौत के मामले में प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त मंदाकिनी दीक्षित का ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें 2 करोड़ रुपये के सेटलमेंट और लेन-देन का जिक्र था।
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धार मामला: तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी संजीव दुबे का ऑडियो सामने आया था, जिसमें वह शराब ठेकेदारों द्वारा राजनेताओं तक लाखों रुपये पहुंचाने की बात कर रहे थे।
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