एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / ऊर्जा एवं बुनियादी ढांचा डेस्क
ऊर्जा क्षेत्र में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक छलांग: नीमच में देश के सबसे बड़े ‘गांधी सागर पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट’ की पहली इकाई का लोकार्पण; 11,474 करोड़ की परियोजना से रात में भी मिलेगी स्वच्छ बिजली
भोपाल: मध्य प्रदेश ने अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के भंडारण और प्रबंधन की दिशा में एक नया इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गत 18 नवंबर को नीमच जिले में स्थित महत्वाकांक्षी गांधी सागर पंप-स्टोरेज प्रोजेक्ट की नौ इकाइयों में से पहली इकाई का लोकार्पण किया। ग्रीनको ग्रुप द्वारा 11,474 करोड़ रुपये की भारी लागत से विकसित किए जा रहे इस संयंत्र को देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी परियोजना बताया गया है। इसके शुरू होने से अब दिन के समय पहाड़ी पर पंप किया गया पानी सूर्यास्त के बाद यानी रात के पीक आवर्स में भी प्रदेश को रोशन रखने में मदद करेगा।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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कैसे काम करेगा यह अत्याधुनिक प्लांट: दिन के समय जब सौर पैनल और पवन ऊर्जा संयंत्र ग्रिड की आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) बिजली का उत्पादन करेंगे, तब यह प्लांट उस अतिरिक्त बिजली का उपयोग करके चंबल नदी पर बने गांधी सागर जलाशय के पानी को पंप करके ऊपर पहाड़ी पर बने एक नए जलाशय में संग्रहित करेगा।
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मांग बढ़ने पर टर्बाइन से बनेगी बिजली: शाम या रात के समय जब प्रदेश में बिजली की मांग अपने चरम (पीक आवर्स) पर होगी, तब ऑपरेटर ऊपर जमा किए गए इस पानी को नीचे छोड़ेंगे। तेजी से नीचे गिरता हुआ यह पानी टर्बाइनों को घुमाएगा, जिससे ग्रिड को तुरंत बिजली की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। बिजली बनाने के बाद यह पानी वापस निचले जलाशय में लौट आएगा, जिससे अगले चक्र (साइकिल) में इसका पुनः उपयोग किया जा सकेगा।
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1.15 करोड़ यूनिट बिजली उत्पादन की क्षमता: इस विशाल परियोजना की सभी नौ इकाइयों के पूरी तरह सक्रिय हो जाने के बाद, गांधी सागर प्लांट लगातार छह घंटे तक 1,920 मेगावाट बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। एक बार के पूर्ण डिस्चार्ज से लगभग 1.15 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जो दिन में बनी सौर व पवन ऊर्जा को रात के समय इस्तेमाल करने के लिए पर्याप्त होगी।
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जून 2027 तक पूर्ण संचालन का लक्ष्य: ग्रीनको ग्रुप द्वारा विकसित की जा रही इस मेगा परियोजना का पूर्ण वाणिज्यिक संचालन जून 2027 तक शुरू होने की उम्मीद है। इससे मध्य प्रदेश को न केवल ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता मिलेगी, बल्कि कार्बन उत्सर्जन कम करने के राष्ट्रीय लक्ष्यों को भी बड़ी गति मिलेगी।




