एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क का विस्तार: संशोधित ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (उड़ान) योजना के लिए केंद्र से 10 साल का एमओयू करेगी राज्य सरकार, मिलेंगे 100 करोड़
भोपाल: देश और प्रदेश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क को और अधिक मजबूत तथा सुगम बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई ‘उड़े देश का आम नागरिक’ (उड़ान) योजना के संशोधित स्वरूप को अपनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ 10 साल का एमओयू (समझौता ज्ञापन) करने जा रही है। आगामी 22 सितंबर को नई दिल्ली में मध्य प्रदेश सरकार का विमानन विभाग इस महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर करेगा। पुरानी उड़ान योजना के 10 साल पूरे होने के बाद अब अगले एक दशक के लिए इस नई संशोधित योजना को लागू किया जा रहा है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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केंद्र से मध्य प्रदेश को मिलेंगे 100 करोड़: संशोधित उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता के रूप में 100 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। गौरतबल है कि पिछली उड़ान योजना के तहत यह सहायता राशि 45 करोड़ रुपये थी। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार नए हवाई अड्डों के निर्माण के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराएगी।
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सिंगरौली और रतलाम हवाई पट्टी का विकास: इस नई स्कीम के तहत मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के सिंगरौली और रतलाम हवाई पट्टियों को दतिया की तर्ज पर पूर्ण विकसित एयरपोर्ट के रूप में तब्दील करने का प्रस्ताव तैयार कर रही है। केंद्र सरकार ने इस नई योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक कुल 28,840 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
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राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार और लक्ष्य: संशोधित योजना के तहत देश भर में अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों (डेस्टिनेशन) को हवाई नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी है। इससे चार करोड़ से अधिक नए यात्री सस्ती हवाई यात्रा का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, छोटे शहरों और दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगभग 12,159 करोड़ रुपये की लागत से 100 नए हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे।
