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भोपाल में गैस सिलिंडर जब्ती में रिश्वत मांगने का आरोप, एएसओ पर एक्शन

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / प्रशासनिक एवं खाद्य विभाग डेस्क

भोपाल में गैस सिलिंडर जब्ती मामला गरमाया: अहमदपुर गैस एजेंसी संचालक ने एएसओ पर लगाया 50 हजार रिश्वत मांगने का आरोप; कलेक्टर ने दिए विभागीय जांच के आदेश

भोपाल: राजधानी में घरेलू गैस सिलिंडरों की जब्ती और कालाबाजारी का मामला अब प्रशासनिक गलियारों में बड़ा विवाद बन गया है। अहमदपुर इंडेन ग्रामीण गैस एजेंसी के संचालक ने सहायक आपूर्ति अधिकारी (ASO) पर वाहन छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपये रिश्वत मांगने और बाद में दो लाख रुपये की मांग करने का गंभीर आरोप लगाया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने आरोपी एएसओ अशोक कुमार सत्यार्थी के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश देते हुए उन्हें खाद्य शाखा से हटाकर निर्वाचन शाखा में संलग्न कर दिया है।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • एजेंसी संचालक के आरोप: अहमदपुर इंडेन ग्रामीण गैस एजेंसी के संचालक राजकुमार पचौरी का आरोप है कि 28 अक्टूबर को परवलिया सड़क के पास उनकी गाड़ी को रोका गया था, जिसमें 61 घरेलू और 7 व्यावसायिक सिलिंडर थे। चालक द्वारा डिलीवरी वाउचर दिखाने के बावजूद एएसओ ने उन्हें फर्जी बताकर वाहन जब्त कर लिया। संचालक का दावा है कि अधिकारी ने गाड़ी छोड़ने के लिए पहले 50 हजार और फिर दो लाख रुपये की मांग की। इसके समर्थन में उन्होंने 18 अक्टूबर को चालक के खाते से तीन हजार रुपये ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाने का स्क्रीनशॉट होने का भी दावा किया है।

  • एएसओ की जांच रिपोर्ट और पक्ष: दूसरी ओर, एएसओ अशोक सत्यार्थी ने अपनी 4 नवंबर की जांच रिपोर्ट में वाहन में 61 खाली घरेलू सिलिंडर और 7 व्यावसायिक (दो भरे और पांच खाली) सिलिंडर मिलने का जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौके पर वैध बिल नहीं दिखाए गए और घरेलू सिलिंडरों की अनधिकृत व अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायत थी। एएसओ ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा और द्वेषपूर्ण बताते हुए कहा कि एजेंसी संचालक ने कार्रवाई रोकने का दबाव बनाया था और धमकी दी थी।

  • कलेक्टर द्वारा सख्त कार्रवाई: मामले को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए जिला कलेक्टर ने एएसओ अशोक सत्यार्थी के खिलाफ विभागीय जांच बैठा दी है। अपर कलेक्टर (ADM) प्रकाश नायक को जांच अधिकारी और जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं, और जांच पूरी होने तक एएसओ को खाद्य शाखा से हटा दिया गया है।

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