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सिर पर बोर्ड परीक्षा और घर खाली करने का अल्टीमेटम, ऐशबाग के 490 गरीब परिवारों के सामने खड़ा हुआ संकट

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / स्थानीय एवं विस्थापन संकट डेस्क

ऐशबाग जनता क्वार्टर संकट: सिर पर बोर्ड परीक्षाएं और बेघर होने का डर; 490 गरीब परिवारों के सामने बड़ा संकट, हाउसिंग बोर्ड ने स्पष्ट किए पुनर्विकास के नियम

भोपाल: राजधानी के ऐशबाग स्टेडियम स्थित हाउसिंग बोर्ड के ईडब्ल्यूएस जनता क्वार्टर में रहने वाले सैकड़ों गरीब परिवारों के सामने जीवन का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ जर्जर मकानों के टूटने और सिर से छत छिनने का तलवार लटक रही है, तो दूसरी तरफ बच्चों की सिर पर आ चुकी बोर्ड परीक्षाएं और बेहद सीमित आमदनी ने लोगों की नींद उड़ा दी है। हालांकि, विरोध प्रदर्शन और तीन महिलाओं द्वारा जहर खाने की घटना के बाद फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई टल गई है, लेकिन असमंजस का माहौल बना हुआ है।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • 110 बनाम 490 परिवारों का पेंच: हाउसिंग बोर्ड की पुनर्विकास योजना के तहत इन 600 जर्जर क्वार्टरों को तोड़कर आधुनिक बहुमंजिला इमारतें (लगभग 1200 नए ईडब्ल्यूएस आवास) बनाई जानी हैं। समस्या यह है कि कुल 600 में से केवल 110 परिवारों के पास वैध दस्तावेज हैं। इन 110 वैध आवंटियों को निर्माण अवधि के दौरान किराया और बाद में 20% बड़े फ्लैट देने का प्रावधान है। वहीं, दस्तावेज न होने के कारण शेष 490 परिवारों को कोई सरकारी सहायता या मुआवजा नहीं मिलेगा, जिससे वे सड़क पर आने को मजबूर हैं।

  • बच्चों की पढ़ाई और बोर्ड परीक्षाओं की चिंता: स्थानीय रहवासियों (जैसे फरा खान, शकुंतला देवी, राधा सिंह और मुन्नी बी) का कहना है कि उनके बच्चे पास के स्कूलों में पढ़ते हैं और अब बोर्ड परीक्षाएं नजदीक हैं। ऐसे में अचानक घर टूटने से बच्चों की पढ़ाई और भविष्य दांव पर लग गया है। गरीब परिवार बाहर महंगा किराया देने की स्थिति में नहीं हैं।

  • वैकल्पिक व्यवस्था की मांग: पिछले कई दशकों से यहां रह रहे लोगों का तर्क है कि वे मुफ्त में मकान नहीं मांग रहे हैं, बल्कि हाउसिंग बोर्ड उन्हें किस्त पर नया आवास या प्लॉट मुहैया कराए। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के अचानक कार्रवाई करने से लोगों में भारी आक्रोश है, जिसके चलते पूर्व में मुनादी कर रहे ऑटो में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं।

  • प्रशासन का पक्ष: हाउसिंग बोर्ड के कमिश्नर गौतम सिंह का कहना है कि इन जर्जर क्वार्टरों को नगर निगम 10 साल पहले ही खतरनाक घोषित कर चुका है, इसलिए जनहित में इन्हें तोड़ा जाना आवश्यक है। वैध आवंटियों को नियमानुसार हरसंभव राहत और नया आवास दिया जाएगा।

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