भोपाल । अक्टूबर 2026 में भोपाल में महिला एशियन हाकी चैंपियंस ट्राफी होगी। बरखेड़ा नाथू में स्थित अंतरराष्ट्रीय स्पोटर्स कॉम्प्लेक्स में होने वाले इस आयोजन के लिए 18 करोड़ 74 लाख रुपये की सैद्धांतिक सहमति मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दी गई।
इसके साथ ही आईसर में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना, आईटी पार्कों के विकास के लिए राशि स्वीकृत की गई।
बैठक में दतिया उपचुनाव में व्यस्त होने के कारण अधिकतर मंत्री वर्चुअल जुड़े। प्रतियोगिता हॉकी इंडिया और खेल एवं युवा कल्याण विभाग मिलकर करेंगे। इसमें भारत, चीन, जापान, मलेशिया, साउथ कोरिया और थाइलैंड के लगभग 200 खिलाडी व स्पोर्ट स्टाफ भाग लेंगे।
8 हजार रोजगार सृजन का दावा
अनुबंध के अनुसार पेजेंटिंग पार्टनर राइटस के लिए हॉकी इंडिया को खेल और युवा कल्याण विभाग 11 करोड़ रुपये देगा। अन्य व्यवस्थाओं पर 7.74 करोड़ रुपये व्यय होंगे। बैठक में आईसर में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर आधारित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और आईटी पार्क की स्थापना संबंधी योजना के लिए 595 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे निवेश होगा, जिससे 8 हजार से अधिक स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा।
नई तकनीक के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम सहित अन्य संस्थाओं को सहायता के लिए 110 करोड़ और क्लाउड सेवाओं का प्रदाय व प्रबंधन के लिए 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।
शक्ति सदन और सखी निवास के लिए 198 करोड़
बैठक में नवगठित जिलों में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूक करने को इकाई के साथ पांच नए शक्ति सदन स्थापित किए जाएंगे। कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास योजना को निरंतर रखने के लिए 198 करोड़ 59 लाख रुपये व्यय किए जाएंगे।
मंदसौर के नारायणगढ़ में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के एक के साथ नौ अन्य पदों के सृजन, प्रशासन एवं प्रबंधकीय अकादमी की गतिविधियों से संबंधित योजनाओं के 129 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। रिहंद माइक्रो सिंचाई और मल्हारगढ़ दाबयुक्त वृहद उद्वहन सिंचाई परियोजना के संचालन को भी 31 मार्च 2031 तक निरंतर रखने की मंजूरी दी गई।
कर्मचारी कल्याण के लिए 982 करोड़ रुपये
बैठक में कर्मचारी कल्याण, पेंशन, भविष्य निधि और बीमा की योजनाओं को मार्च 2031 तक निरंतर रखने के लिए 982 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई। इससे पेंशनर कल्याण कोष, परिवार कल्याण निधि पर ब्याज, कर्मचारी समूह बीमा योजना संचालित की जाएगी।
इसी तरह विभिन्न उपजों पर दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को निरंतर रखा जाएगा। इसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रविधान रखा गया है। बैठक में मध्य प्रदेश विधिक माप विज्ञान नियम 2011 में संशोधन को भी स्वीकृति दी है।
ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षण का नया कार्यालय खुलेगा
ग्वालियर में विद्युत सुरक्षा निरीक्षण का नया वृत्त कार्यालय खुलेगा। इसके लिए नौ पदों की स्वीकृति दी गई। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम को छोड़कर सभी संभागों में कार्यालय हैं। ग्वालियर एवं चंबल संभाग के विद्युत सुरक्षा और राजस्व संग्रहण संबंधी कार्य भोपाल मुख्यालय से होते हैं।
