एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / नगर निगम एवं पर्यावरण डेस्क
भोपाल नगर निगम का अनूठा मॉडल: सीवेज के पानी से होगी सालाना 8.76 करोड़ की कमाई; 102 करोड़ की लागत से मंडीदीप, गोविंदपुरा और अचारपुरा को मिलेगा 2 करोड़ लीटर शोधित पानी
भोपाल: राजधानी के घरों और व्यावसायिक संस्थानों से निकलने वाले गंदे पानी (सीवेज) को अब नगर निगम ने कमाई का बड़ा जरिया बना लिया है। जिस शोधित (Treated) पानी को अब तक उपचार के बाद जलस्रोतों में बहा दिया जाता था, अब उसे औद्योगिक इकाइयों को बेचकर निगम हर साल करोड़ों रुपये का राजस्व जुटाएगा। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नगर निगम 12 रुपये प्रति हजार लीटर की दर से उद्योगों को शोधित पानी बेचेगा, जिससे पूरी क्षमता पर संचालन होने पर रोजाना 2.40 लाख रुपये और सालाना लगभग 8.76 करोड़ रुपये की आय होगी।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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102 करोड़ की परियोजना और 37 किमी पाइपलाइन: इस वृहद योजना के तहत शहर के तीन मुख्य सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से चार बड़े औद्योगिक क्षेत्रों—मंडीदीप, गोविंदपुरा, अचारपुरा और सतगढ़ी तक कुल 37 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। इसके जरिए प्रतिदिन 20 एमएलडी (दो करोड़ लीटर) शोधित पानी उद्योगों को उपलब्ध कराया जाएगा।
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तीन प्रमुख एसटीपी से होगी आपूर्ति:
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मक्सी (मिसरोद) एसटीपी: यहां के 20.5 एमएलडी क्षमता वाले प्लांट से 12 किमी लंबी पाइपलाइन के जरिए 10 एमएलडी पानी मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र को भेजा जाएगा (लागत ~50 करोड़ रुपये)।
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सनखेड़ी (कोलार) एसटीपी: 32 एमएलडी क्षमता वाले इस प्लांट से 11 किमी लंबी लाइन बिछाकर 2 एमएलडी पानी सतगढ़ी औद्योगिक क्षेत्र तक पहुंचाया जाएगा (लागत ~15 करोड़ रुपये)।
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महोली (दामखेड़ा) एसटीपी: 35 एमएलडी क्षमता वाले इस प्लांट से गोविंदपुरा और अचारपुरा के लिए पानी सप्लाई होगा। अचारपुरा तक 7 किमी लाइन बिछाकर 3 एमएलडी (~17 करोड़ रुपये) और गोविंदपुरा के लिए 7 किमी लाइन बिछाकर 5 एमएलडी पानी (~25 करोड़ रुपये) भेजा जाएगा।
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फंडिंग और पीपीपी मॉडल: इस 102 करोड़ रुपये की परियोजना की 25 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार के अर्बन चैलेंज फंड (UCF) से जुटाने की योजना है, जबकि शेष कार्य पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर कराया जाएगा। निगम इसके लिए औद्योगिक इकाइयों से लगातार सहमति भी ले रहा है।
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सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा: अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा के अनुसार, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना और सर्कुलर इकोनॉमी के मॉडल को धरातल पर उतारना है, जिससे भूजल पर उद्योगों की निर्भरता घटेगी।




