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केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा विशेष पैकेज, मोहन कैबिनेट ने मंजूर किए 439 करोड़ रुपये, 313 नए परिवार शामिल

 

केन-बेतवा लिंक परियोजना सहित अन्य सिंचाई परियोजना के प्रभावितों के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की स्वीकृति दे दी। पैकेज में नए संभावित 313 परिवारों को शा…और पढ़ें

केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा विशेष पैकेज, मोहन कैबिनेट ने मंजूर किए 439 करोड़ रुपये, 313 नए परिवार शामिल

केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा विशेष पैकेज

HighLights

  1. केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रभावितों को मिलेगा विशेष पैकेज
  2. मेधावी विद्यार्थियों को स्कूटी देने की योजना पांच साल तक रहेगी निरंतर
  3. रूंज और मझगांव परियोजना के विस्थापितों को भी मिलेगा लाभ

 भोपाल। केन-बेतवा लिंक परियोजना सहित अन्य सिंचाई परियोजना के प्रभावितों के लिए सरकार ने विशेष पैकेज की स्वीकृति दे दी। केन-बेतवा परियोजना के अंतर्गत पन्ना जिले के आठ ग्रामों में विशेष विस्थापन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन पैकेज में नए संभावित 313 परिवारों को शामिल करते हुए विशेष पैकेज 439 करोड़ 32 लाख रुपये स्वीकृत किया गया। प्रभावितों की गणना के लिए कट ऑफ डेट 15 मार्च 2024 निर्धारित की गई है।

वहीं, भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किए गए संशोधन के लिए मध्य प्रदेश संशोधन विधेयक 2026 विधानसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई। इसमें पुलिस जांच से संबंधित प्रक्रियात्मक बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं।

रूंज और मझगांव परियोजना के विस्थापितों को भी मिलेगा लाभ

कैबिनेट की बैठक में रूंज मध्यम सिंचाई परियोजना से 730 डूब प्रभावितों को पूर्व में एकमुश्त पुनर्वास अनुदान राशि पांच लाख रुपये प्रति परिवार के मान से स्वीकृत की गई राशि के स्थान पर केन-बेतवा लिंक परियोजना के अनुसार ही राशि दी जाएगी।

 

यहां डूब प्रभावितों को विस्थापन के लिए 12.50 लाख प्रति परिवार का प्रविधान है। इसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। अब इन्हें साढ़े सात लाख रुपये का विशेष पुनर्वास पैकेज मिलेगा। इसी तरह मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना से 1,450 डूब प्रभावतों को भी 12.50 लाख रुपये प्रति परिवार के मान से राशि देने का निर्णय लिया गया।

इसके साथ ही हायर सेकेन्डरी स्कूलों में प्रथम स्थान पाने वाली बालिकाओं एवं बालक को स्कूटी देने, कमजोर वर्गों को विधिक सेवाएं प्रदान करने की लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम, एनसीसी से संबंधित योजना को आगामी पांच वर्ष तक निरंतर रखने की स्वीकृति दी गई।

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