एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / शासन एवं वित्त डेस्क
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का बड़ा वित्तीय कदम: 17 नवंबर को खुले बाजार से 3,000 करोड़ रुपये का नया कर्ज लेगी सरकार; बुनियादी ढांचे के विकास पर होगा खर्च
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन सरकार एक बार फिर खुले बाजार से कर्ज लेने जा रही है। इसी महीने की 3 तारीख को उधारी जुटाने के बाद, सरकार 17 नवंबर को 3,000 करोड़ रुपये का नया ऋण लेगी। यह पूरी प्रक्रिया भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की बेंचमार्क इश्यूएंस स्ट्रेटेजी (BIS) के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत उधारी सीमा के दायरे में ही पूरी की जाएगी। सरकार एक-एक हजार करोड़ रुपये के तीन अलग-अलग हिस्सों में यह ऋण जुटाएगी।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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कर्ज की स्थिति और सीमा: वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश की कुल उधारी सीमा करीब 87 हजार करोड़ रुपये तय की है, जिसमें पहले नौ महीनों के लिए 58,274 करोड़ रुपये की बाजार ऋण सीमा स्वीकृत है। नवंबर के दूसरे सप्ताह तक सरकार 48,900 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है, और इस नए 3,000 करोड़ के ऋण के बाद कुल कर्ज का आंकड़ा 51,900 करोड़ रुपये पर पहुंच जाएगा।
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ब्याज भुगतान और वित्तीय अनुशासन: राज्य सरकार के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार ने 29,980 करोड़ रुपये ब्याज के रूप में चुकाए थे। वहीं, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ रुपये का ब्याज भुगतान किया जा चुका है। वित्त विभाग का दावा है कि सभी भुगतान समय पर किए गए हैं, जो राज्य के वित्तीय अनुशासन को दर्शाते हैं।
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पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ के पार: प्रदेश में अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए पूंजीगत निवेश लगातार बढ़ाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य का पूंजीगत खर्च एक लाख करोड़ रुपये के स्तर को पार करने की संभावना है। इस कर्ज की राशि का उपयोग मुख्य रूप से सड़कों, एक्सप्रेस-वे, सिंचाई परियोजनाओं और बिजली बुनियादी ढांचे जैसी दीर्घकालिक परिसंपत्तियों के निर्माण में किया जाएगा।
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जनकल्याणकारी योजनाओं पर स्थिति स्पष्ट: सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार से लिए जाने वाले कर्ज का उपयोग वेतन, पेंशन या ‘लाड़ली बहना योजना’ और ‘मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना’ जैसी जनकल्याणकारी योजनाओं के नियमित राजस्व खर्च के लिए नहीं किया जाता है। बजट अनुमान 2026-27 के तहत प्रदेश के ऋण और जीएसडीपी का अनुपात 32.53 प्रतिशत अनुमानित है।
