एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia) भोपाल डेस्क टीम
मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार: जल्द होगी 10 हजार शिक्षकों की भर्ती, 700 जर्जर स्कूलों के बनेंगे नए भवन
भोपाल: मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में मोहन सरकार ने बड़े और अहम फैसले लिए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कड़े निर्देशों के बाद राज्य में जल्द ही लगभग 10,000 नए शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके साथ ही, प्रदेश के जर्जर स्कूलों का कायाकल्प करने और वहां अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित करने का व्यापक खाका तैयार कर लिया गया है।
मुख्य बिंदु (Highlights)
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10,000 नए शिक्षकों की भर्ती: सीएम ने स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में रिक्त पदों का पूरा ब्योरा मांगा है। वर्तमान में चल रही शिक्षकों की पदोन्नति (प्रमोशन) प्रक्रिया और मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त (रिटायर) होने वाले शिक्षकों के पदों का आकलन किया जा रहा है। इन दोनों से खाली होने वाली रिक्तियों को जोड़कर एक बड़ा भर्ती प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
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700 जर्जर स्कूलों का होगा पुनर्निर्माण: प्रदेश के लगभग 90,000 सरकारी स्कूलों में से करीब 700 स्कूल पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण (जर्जर) स्थिति में हैं। सरकार ने अगले दो वर्षों में इनके स्थान पर नए और आधुनिक भवनों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है।
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क्लस्टर प्रणाली का उपयोग: जिन करीब 3,000 स्कूलों में मरम्मत या अतिरिक्त कक्षों की आवश्यकता है, वहां निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और बेहतर निगरानी के लिए ‘क्लस्टर प्रणाली’ अपनाई जाएगी।
बुनियादी सुविधाओं और प्रबंधन में बदलाव
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पेयजल और बाउंड्रीवॉल का जिम्मा: ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में चारदीवारी (बाउंड्रीवॉल) निर्माण का जिम्मा पंचायतों को, जबकि पेयजल व्यवस्था की जिम्मेदारी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (PHE) विभाग को सौंपी जा सकती है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में यह कार्य नगरीय निकायों के माध्यम से कराए जाएंगे।
इन सभी प्रस्तावों पर विभाग स्तर पर अंतिम मुहर लगने के बाद प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों को एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण मिल सकेगा।
