मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल के बाद लागू हुए इस फैसले से मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के 4.5 लाख से अधिक पेंशनरों को राहत मिलने का रास्ता आसान होगा। प्रतीकात्मक फोटो, एआई से तैयार की गई है। HighLights दोनों राज्याें ने एक-दूसरे की सहमति लेने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है अपनी-अपनी वित्तीय स्थिति […]
