मध्य प्रदेश में यूसीसी विधेयक का प्रारूप तैयार करने वाली समिति की पहली बैठक मंगलवार को दिल्ली में होगी। बैठक में जनसुनवाई कार्यक्रम और आदिवासी मुद्दों …और पढ़ें
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता की पहली बैठक। (फाइल फोटो)
HighLights
- यूसीसी समिति की पहली बैठक दिल्ली में मंगलवार को होगी।
- जिला मुख्यालयों पर जनसुनवाई कार्यक्रम तय किया जा सकता है।
- आदिवासी मामलों पर समिति विशेष चर्चा करने वाली है।
भोपाल। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के विधेयक का प्रारूप तैयार करने के लिए गठित समिति की पहली बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। इसमें जिला मुख्यालयों पर की जाने वाली जनसुनवाई का कार्यक्रम तय हो सकता है। आदिवासियों से जुड़े मामलों पर किस तरह आगे बढ़ना है, इस पर भी चर्चा होगी।
सरकार ने यूसीसी लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है। इसमें उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न, अनूप नायक कानूनविद, गोपाल शर्मा शिक्षाविद, बुधपाल सिंह सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य हैं।
आदिवासियों के मुद्दों पर होगी चर्चा
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से बैठक में अपर सचिव अजय कटेसरिया उपस्थित होंगे। सूत्रों का कहना है कि बैठक में उत्तराखंड और गुजरात के अधिनियम के बिंदुओं के साथ आदिवासियों के मुद्दों पर चर्चा होगी।
