एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / विशेष रिपोर्ट एवं प्रशासनिक डेस्क
भोपाल गैस त्रासदी: 42वीं बरसी से पहले यूनियन कार्बाइड की 87 एकड़ खाली जमीन के उपयोग पर जल्द होगा फैसला; स्मारक, उद्यान और आवास बनाने की तैयारी
भोपाल: दुनिया की सबसे भीषण औद्योगिक आपदा यानी भोपाल गैस त्रासदी की 42वीं बरसी (दिसंबर 2026) से पहले यूनियन कार्बाइड कारखाने के परिसर में खाली पड़ी 87 एकड़ जमीन के उपयोग को लेकर बड़ा फैसला होने की उम्मीद है। दिसंबर 1984 में इसी कारखाने से जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनेट (MIC) का रिसाव हुआ था, जिसमें हजारों बेकसूर लोगों की जान चली गई थी। अब इस ऐतिहासिक और संवेदनशील परिसर में गैस पीड़ितों की याद में एक भव्य स्मारक, उद्यान, शासकीय आवास और व्यावसायिक परिसर विकसित करने की योजना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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जमीन के उपयोग की रूपरेखा: यूनियन कार्बाइड परिसर की करीब 87 एकड़ खाली भूमि पर गैस पीड़ितों के लिए एक स्मृति स्मारक, हरा-भरा उद्यान (गार्डन) बनाने के साथ-साथ व्यावसायिक परिसरों और सरकारी आवासों के निर्माण का प्रस्ताव है।
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मिट्टी और पानी की जांच रिपोर्ट का इंतजार: किसी भी निर्माण कार्य को शुरू करने से पहले यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि परिसर की मिट्टी और भूजल में जहरीले रसायनों के अवशेष तो मौजूद नहीं हैं। इसके लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा अधिकृत गुजरात की एक निजी एजेंसी ने परिसर व आसपास से मिट्टी और पानी के सैंपल लिए हैं, जिसकी रिपोर्ट नवंबर 2026 के अंतिम सप्ताह तक आने की संभावना है। इस जांच पर लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
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पूर्व की जांच में मिले थे खतरनाक तत्व: साल 2010 में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (NEERI), नागपुर ने भी यहां की मिट्टी और भूजल की जांच की थी, जिसमें कुछ नमूनों में मर्करी (पारा) और कीटनाशकों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक पाई गई थी। यही कारण है कि इस बार सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखते हुए वैज्ञानिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री का दौरा और राजनीतिक घोषणाएं: इसी साल जनवरी में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने यूनियन कार्बाइड परिसर का दौरा किया था और वहां गैस पीड़ितों की स्मृति में स्मारक, अस्पताल व जमीन के बेहतर उपयोग की बात कही थी। इसके अलावा, पूर्व में मंत्री विश्वास सारंग ने भी यहां स्मारक बनाने की घोषणा की थी। रिपोर्ट आने के बाद शासन स्तर पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।




