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भोपाल / शासकीय नीति एवं कैबिनेट डेस्क
मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला: अब तीसरे बच्चे पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी; गांधी सागर कैबिनेट बैठक में सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी
भोपाल: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने राज्य के युवाओं और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी सेवा से जुड़े एक पुराने और कड़े नियम में बदलाव का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंदसौर के गांधी सागर में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसके तहत अब राज्य में दो से अधिक बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरी की पात्रता बनी रहेगी, और इसे सेवा से अयोग्यता का आधार नहीं माना जाएगा।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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नियमों में संशोधन की मंजूरी: कैबिनेट ने ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961’ और ‘मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965’ के प्रावधानों में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब 26 जनवरी 2001 या उसके बाद तीसरी संतान होने पर भी उम्मीदवार सरकारी नौकरी के लिए अपात्र नहीं माना जाएगा।
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क्या था पुराना नियम: राज्य में 26 जनवरी 2001 से यह नियम लागू था कि तीसरा बच्चा होने पर न केवल नई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि सेवारत कर्मचारियों की सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएंगी। इस कठोर प्रावधान के कारण कई लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था।
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बदलते जनसांख्यिकीय आंकड़े (टीएफआर): जब यह नियम बनाया गया था तब राज्य में प्रजनन दर काफी अधिक थी। हालिया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (SRS) बुलेटिन के अनुसार, मध्य प्रदेश की सकल प्रजनन दर (TFR) घटकर 2.4 पर आ गई है (शहरी क्षेत्रों में 1.8 और ग्रामीण में 2.6)। पड़ोसी राज्यों जैसे राजस्थान और छत्तीसगढ़ में यह प्रतिबंध पहले ही हटाया जा चुका है।
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किसे मिलेगा लाभ और किसे नहीं: इस नए संशोधन का लाभ स्कूल, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा समेत विभिन्न विभागों के भावी उम्मीदवारों और कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि, जिन कर्मचारियों पर पूर्व में इस नियम के तहत कार्रवाई हो चुकी है, उन्हें पुरानी तिथि से लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि यह निर्णय भूतलक्षी (Retrospective) प्रभाव से लागू नहीं होगा।




