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भोपाल / रोजगार एवं श्रमिक नीति डेस्क
आउटसोर्स कर्मचारियों के पदों को समाप्त किए जाने की तैयारी पर गरमाई सियासत: संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पुनर्विचार की मांग की; बिजली कंपनियों की भर्ती में 50% आरक्षण की उठाई आवाज
भोपाल: मध्य प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को लेकर एक बार फिर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आल डिपार्टमेंट आउटसोर्स संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने राज्य सरकार पर चुनावी वादों से मुकरने का आरोप लगाया है। मोर्चे के प्रांतीय संयोजक मनोज भार्गव और महामंत्री दिनेश सिसोदिया ने दावा किया है कि सरकार मार्च 2027 से विभिन्न विभागों और उपक्रमों में आउटसोर्स कर्मचारियों के पद समाप्त करने की तैयारी कर रही है, जिससे करीब चार लाख कर्मचारियों के रोजगार पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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वादाखिलाफी का आरोप: मोर्चे के नेताओं का कहना है कि विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान भाजपा के वचन पत्र (पेज 81) में आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा कर्मी बनाने और केंद्र के समान वेतन देने का वादा किया गया था। इसके विपरीत, 16 दिसंबर 2025 की कैबिनेट बैठक के बाद वित्त विभाग द्वारा जारी पत्र के तहत मार्च 2027 से विभिन्न विभागों और उपक्रमों में आउटसोर्स पदों को सांख्येत्तर घोषित कर समाप्त करने का प्रावधान कर दिया गया है।
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चार लाख कर्मचारियों के रोजगार पर संकट: इस नए प्रशासनिक कदम से चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर तृतीय श्रेणी के स्थायी व अस्थायी पदों पर कार्यरत लगभग चार लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं।
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बिजली कंपनियों की भर्ती में 50% आरक्षण की मांग: मोर्चे ने सरकार से मांग की है कि हाल ही में बिजली कंपनियों में 49 हजार नियमित पदों पर भर्ती की जो घोषणा की गई है, उनमें से 50 प्रतिशत सीटें लंबे समय से सेवा दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए आरक्षित की जाएं।
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अन्य संवर्गों की स्थिति स्पष्ट करने की मांग: इसके अलावा, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि के तहत नई नियुक्तियों पर रोक हटाने तथा अतिथि शिक्षक, आशा-उषा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक और होमगार्ड (नगर सैनिक) के भविष्य को लेकर भी सरकार से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है।




