एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / पर्यावरण एवं विधिक डेस्क
कचरा प्रबंधन पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख: कलेक्टरों को ड्रोन सर्वे और वीडियो कॉल से निगरानी के निर्देश; 21 नवंबर और 1 जनवरी की जियो-टैग तस्वीरें तलब
भोपाल: शहरों में सफाई और ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) की जमीनी हकीकत पर प्रशासनिक दावों के बावजूद अपेक्षित सुधार न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। भोपाल नगर निगम बनाम डॉ. सुभाष सी. पांडे के मामले में सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि स्वच्छता नियमों के क्रियान्वयन की प्रगति अभी भी लक्ष्य से काफी दूर है। कोर्ट ने सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने-अपने क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन सर्वे और वीडियो कॉल कराने के निर्देश दिए हैं।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
-
जियो-टैग और समय दर्ज तस्वीरें मांगी गईं: सुप्रीम कोर्ट ने नगरीय और ग्रामीण निकायों को निर्देश दिए हैं कि वे 21 नवंबर 2026 और 1 जनवरी 2027 की जमीनी स्थिति को दर्शाने वाली जियो-टैग और समय-मुद्रित (Time-stamped) तस्वीरें अदालत के समक्ष प्रस्तुत करें।
-
वित्तीय कमी बहाना नहीं: न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कमेटी (SCMC) की रिपोर्ट की समीक्षा करते हुए कहा कि नगर निकाय वित्तीय कमी का हवाला देकर स्वास्थ्य, सफाई और स्वच्छता जैसी बुनियादी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हट सकते। अदालत ने 1980 के ऐतिहासिक ‘रतलाम नगरपालिका मामले’ का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि वित्तीय असमर्थता नागरिक सुविधाएं रोकने का आधार नहीं हो सकती।
-
प्रशासनिक लचर रवैये पर नाराजगी: सुनवाई में सामने आया कि करीब 400 जिलों में कलेक्टरों की सहायता के लिए विशेष सेल का गठन नहीं किया गया है। 28 राज्यों में से केवल 9 ने शहरी उपविधियां पूरी की हैं, जबकि कई राज्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा पृथक्करण की कोई जानकारी नहीं दी है।
-
नगर निगम के दावे और कोर्ट की स्थिति: भोपाल नगर निगम का दावा है कि आदमपुर डंप साइट पर 2.64 लाख टन से अधिक लेगेसी कचरे का प्रसंस्करण किया जा चुका है और काम की गति बढ़ी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के आदेश में आदमपुर की प्रगति को लेकर कोई विशेष राहत दर्ज नहीं है, क्योंकि अदालत देश भर में कचरा प्रबंधन नियमों के कड़ाई से पालन पर नजर बनाए हुए है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी।




