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10 साल बाद पदोन्नति में आरक्षण को लेकर हो सकता है निर्णय, 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / विधि एवं प्रशासनिक डेस्क

मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण पर बड़ा दिन: सुप्रीम कोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई; पिछले 10 साल से लंबित है मामला

भोपाल: मध्य प्रदेश में पिछले एक दशक से अधिक समय से चले आ रहे बहुचर्चित पदोन्नति में आरक्षण (Reservation in Promotion) के मामले में आज (19 नवंबर 2026) सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई होने जा रही है। इस कानूनी पेंच के कारण साल 2016 से अटके इस मामले में देश की शीर्ष अदालत से कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद है, जिस पर प्रदेश के लाखों अधिकारियों और कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई: मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का यह विवाद साल 2016 से चल रहा है। अप्रैल 2016 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साल 2002 के पदोन्नति नियमों को निरस्त कर दिया था, जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। तब से यह मामला सर्वोच्च अदालत में विचाराधीन है।

  • हाईकोर्ट ने नए नियमों पर फैसला सुरक्षित रखा: इस बीच, कर्मचारियों के लगातार दबाव और नाराजगी को देखते हुए राज्य सरकार ने नया पदोन्नति नियम 2025 बनाया और इसके तहत हालिया महीनों में एक लाख से अधिक कर्मचारियों को पदोन्नतियां दी गईं। हालांकि, इन नए नियमों को भी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई, जहां लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और यह स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होगा।

  • 2016 के फैसले की पृष्ठभूमि: हाईकोर्ट ने जब 2002 के नियमों को रद्द किया था, तब उस समय उन नियमों के तहत पदोन्नत हुए कर्मचारियों को पदावनत (Demote) करने के निर्देश भी दिए थे। सरकार इस कार्रवाई के पक्ष में नहीं थी, इसलिए आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

  • न्यायालय के अधीन हैं हालिया पदोन्नतियां: पिछले छह महीनों में सरकार ने नए नियमों के तहत जो पदोन्नतियां दी हैं, वे भी पूरी तरह से न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन हैं। आज होने वाली सुनवाई से यह साफ होने की संभावना है कि प्रदेश में सरकारी सेवा में पदोन्नति का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ेगा।

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