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पाइपलाइन पहुंची, पर गैस नहीं; 1.17 लाख कनेक्शन इनएक्टिव

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / ऊर्जा एवं उपभोक्ता हित डेस्क

मध्य प्रदेश में घर-घर पीएनजी के दावों की खुली पोल: हर तीन में से एक घरेलू कनेक्शन निष्क्रिय; 14 प्रतिशत भारी वैट और कंपनियों की सुस्ती से रसोई तक नहीं पहुंच रही गैस

भोपाल: प्रदेश के घरों तक पाइपलाइन के जरिए रसोई गैस (PNG) पहुंचाने के सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में बड़ा अंतर सामने आया है। स्थिति यह है कि कई परिवारों के घरों तक पाइपलाइन तो बिछ गई है, लेकिन उनकी रसोई के चूल्हे तक गैस नहीं पहुंच पाई है। आंकड़ों के मुताबिक, मध्य प्रदेश में कुल 3.41 लाख घरेलू पीएनजी कनेक्शनों में से करीब 1.17 लाख कनेक्शन पूरी तरह निष्क्रिय पड़े हैं। यानी हर तीन में से एक कनेक्शन केवल कागजों और आंकड़ों तक ही सीमित है, जबकि महज 65.5 प्रतिशत कनेक्शनों पर ही बिलिंग हो रही है।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • 14 प्रतिशत भारी वैट बना बड़ी बाधा: मध्य प्रदेश में पीएनजी पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक 14 प्रतिशत वैट (VAT) वसूला जा रहा है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश में यह शून्य, महाराष्ट्र में 3 प्रतिशत, गुजरात-दिल्ली व छत्तीसगढ़ में 5 प्रतिशत तथा राजस्थान में 7.5 प्रतिशत है। टैक्स के इस भारी अंतर के कारण प्रदेश में पीएनजी महंगी पड़ती है, जिससे उपभोक्ता इसे अपनाने में हिचक रहे हैं।

  • कनेक्शन लेने के बाद भी भटक रहे उपभोक्ता: सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करने के बावजूद मीटर चालू होने में महीनों का वक्त लग रहा है। कॉलोनियों की एनओसी (NOC), सड़क खुदाई की अनुमति और स्थानीय निकायों की मंजूरी के फेर में काम अटका रहता है। कई जगहों पर वेंडर अधूरा काम छोड़कर चले जाते हैं। कई परिवार तो अपने एलपीजी सिलेंडर सरेंडर करने के बाद भी पीएनजी सप्लाई शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं।

  • मध्य प्रदेश में पीएनजी का लेखा-जोखा:

    • कुल घरेलू कनेक्शन: 3.41 लाख

    • सक्रिय (बिलिंग वाले) कनेक्शन: 2.24 लाख (65.5%)

    • निष्क्रिय कनेक्शन: 1.17 लाख (34.5%)

  • हाईकोर्ट में विचाराधीन है मामला: एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गुप्ता के अनुसार, पीएनजी उपभोक्ताओं से जुड़ा यह मामला फिलहाल जबलपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस संबंध में पूर्व में 1 दिसंबर तक स्थगन आदेश जारी हुआ था, जिसे ऑयल कंपनियों को भेजा जा चुका है। अब अगली सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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