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13 हजार से ज्यादा आपत्तियों में उठे 5 मुद्दे; जानिए क्या चाहते हैं रहवासी

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / नगर योजना एवं प्रशासन डेस्क

भोपाल मास्टर प्लान-2047 पर मंथन तेज: 13,400 से अधिक आपत्तियों के बीच सुनवाई जारी; किसानों और रहवासियों ने डूब क्षेत्र, लैंडयूज और सड़कों के चौड़ीकरण पर उठाए गंभीर सवाल

भोपाल: राजधानी भोपाल को वर्ष 2047 तक एक आधुनिक, व्यवस्थित और सुविधायुक्त महानगर बनाने के उद्देश्य से तैयार किए जा रहे मास्टर प्लान-2047 को लेकर शहरवासियों और किसानों की आपत्तियों पर सुनवाई का दौर तेजी से चल रहा है। योजना के मसौदे पर अब तक 13,400 से अधिक आपत्तियां दर्ज की जा चुकी हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि शहर के विकास की इस रूपरेखा को अमलीजामा पहनाने से पहले व्यापक विचार-विमर्श और सुधार की सख्त जरूरत है। किसानों, स्थानीय रहवासियों और भू-स्वामियों द्वारा उठाए गए इन मुद्दों को विरोध के रूप में देखने के बजाय मास्टर प्लान को अधिक जनस्वीकार्य और व्यावहारिक बनाने का अवसर माना जा रहा है।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • 78 गांवों के किसानों और भू-स्वामियों की बड़ी आपत्तियां: मास्टर प्लान को लेकर आयोजित की जा रही सुनवाई के दौरान अब तक हजारों लोग अपना पक्ष रख चुके हैं। इनमें अकेले बड़े तालाब और उसके आसपास के 78 गांवों के किसानों की लगभग पांच हजार आपत्तियां शामिल हैं। दो दिन के अवकाश के बाद सोमवार से एक बार फिर सुनवाई का अगला चरण शुरू हो गया है, जिसमें करीब एक हजार आपत्तिकर्ताओं को बुलाया गया है।

  • डूब क्षेत्र (Submergence Zone) के निर्धारण पर पुनर्विचार की मांग: मास्टर प्लान में लहारपुर, बाग मुगालिया, बाग सेवनिया, पिपरिया पेंदे खां और बरखेड़ा पठानी जैसे इलाकों की जमीनों को डूब क्षेत्र में शामिल किए जाने पर तीखा विरोध दर्ज कराया गया है। सांसद आलोक शर्मा ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए गैर-अधिग्रहित निजी जमीनों को डूब क्षेत्र से बाहर करने की जोरदार मांग की है। उनका तर्क है कि प्रभावित 61 एकड़ भूमि में से अधिकांश हिस्सा शासकीय है, इसलिए निजी भू-स्वामियों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए।

  • मिसरोद में सड़क चौड़ीकरण और बायपास का मुद्दा: मिसरोद क्षेत्र में 45 मीटर चौड़ी सड़क के प्रस्तावित निर्माण को लेकर ग्रामीणों में गहरी चिंता है कि इससे उनकी मूल आबादी और मकान उजड़ सकते हैं। ग्रामीण इसके विकल्प के रूप में बायपास की मांग कर रहे हैं। हालांकि, कुछ मामलों में सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं; जैसे 24 मीटर सड़क पर कमर्शियल मिक्स यूज कॉम्प्लेक्स के विरोध पर अधिकारियों ने व्यावसायिक प्रस्ताव हटाने और बड़े मार्गों पर ही ऐसी गतिविधियों की संभावना तलाशने का आश्वासन दिया है।

  • लैंडयूज में समानता और पारदर्शिता की मांग: दौलतपुर के रहवासियों ने प्रशासन के समक्ष यह गंभीर सवाल उठाया है कि पास के सतगढ़ी इलाके को ‘आवासीय क्षेत्र’ और दौलतपुर को ‘आमोद-प्रमोद नगर उद्यान (रिक्रिएशन ज़ोन)’ क्यों घोषित किया गया है। रहवासियों का आरोप है कि इस असमानता से उनकी निजी जमीनों के उपयोग और भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। उन्होंने मांग की है कि लैंडयूज तय करने के सभी मानक सार्वजनिक किए जाएं ताकि किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव की आशंका न रहे।

इन 5 प्रमुख मुद्दों के समाधान से तैयार होगा बेहतर मास्टर प्लान

  1. डूब क्षेत्र (Submergence Zone): वास्तविक जलभराव की स्थिति, भूमि अधिग्रहण और उचित मुआवजे के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार किया जाए।

  2. सड़क नेटवर्क (Road Network): गांवों की घनी आबादी को बचाते हुए बायपास और वैकल्पिक मार्गों का वैज्ञानिक परीक्षण किया जाए।

  3. लैंडयूज नीति (Land Use): सतगढ़ी और दौलतपुर जैसे मामलों में भूमि उपयोग के लिए एक समान और पारदर्शी मानक अपनाए जाएं।

  4. ग्रीन बेल्ट और नगर वन: पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्रभावित होने वाले निजी भू-स्वामियों के हितों के बीच संतुलन स्थापित किया जाए।

  5. कमर्शियल गतिविधियां: सड़कों की वास्तविक चौड़ाई, यातायात के दबाव और स्थानीय आबादी के घनत्व के अनुरूप ही व्यावसायिक क्षेत्रों का निर्धारण हो।

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