एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)
भोपाल / राजनीति एवं विधानसभा डेस्क
निवेश और रोजगार के दावों पर कांग्रेस का सरकार पर हमला: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने की श्वेत-पत्र जारी करने की मांग; विदेश यात्राओं और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के खर्च का मांगा हिसाब
भोपाल: मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश और रोजगार सृजन के सरकारी दावों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार से निवेश और रोजगार के वास्तविक आंकड़ों पर एक विस्तृत ‘श्वेत-पत्र’ (White Paper) जारी करने की मांग की है। पटवारी ने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने के नाम पर विदेश यात्राएं की गईं, देश के विभिन्न शहरों में बड़े सम्मेलन आयोजित हुए और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, इसलिए अब सरकार को यह बताना चाहिए कि इन प्रयासों से धरातल पर क्या हासिल हुआ है।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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जनता को जानने का अधिकार कि कितना निवेश और रोजगार आया: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि इन विदेश यात्राओं और भव्य सम्मेलनों के जरिए राज्य में वास्तव में कितना निवेश आया, कितने नए उद्योग स्थापित हुए और अब तक कितने युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है।
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विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी: आगामी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का जिक्र करते हुए पटवारी ने मांग की कि सरकार सदन की कार्यवाही को पूरी अवधि तक चलाए और विपक्ष द्वारा उठाए जाने वाले सभी जनहित के सवालों का स्पष्ट जवाब दे।
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भ्रष्ट अधिकारियों पर अभियोजन स्वीकृति की समय-सीमा तय करने की मांग: इसके अतिरिक्त, कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रशासनिक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए सरकार से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृतियां आखिर क्यों लंबित हैं। उन्होंने सरकार से इन लंबित मामलों को मंजूरी देने की एक निश्चित समय-सीमा सार्वजनिक करने की मांग की है।




