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पिथौरा पेंटिंग, आदिवासी गुड़िया को मिलेगा GI Tag; मांडू, कान्हा व पेंच में परोसे जाएंगे पारंपरिक व्यंजन

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / संस्कृति एवं जनजातीय विकास डेस्क

मध्य प्रदेश की जनजातीय कला और व्यंजनों को मिलेगी वैश्विक पहचान: भील जनजाति की गलशन माला, पिथौरा पेंटिंग और आदिवासी गुड़िया को जीआई टैग दिलाने की तैयारी; मांडू व कान्हा में खुलेंगे ट्राइबल कैफेटेरिया

भोपाल: डिंडौरी की प्रसिद्ध गोंड पेंटिंग को जीआई (Geographical Indication) टैग मिलने के बाद, अब मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य की अन्य अनूठी जनजातीय कलाओं और पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने की बड़ी पहल की है। इसके तहत भील जनजाति की गलशन माला और बोलनी, पिथौरा चित्रशैली, झाबुआ की आदिवासी गुड़िया, गोंड जनजाति के पारंपरिक वाद्ययंत्र बाना व चिकारा तथा मुखौटा काष्ठ शिल्प को जीआई टैग दिलाने के लिए आधिकारिक आवेदन कर दिए गए हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य आगामी मार्च 2027 तक इन सभी पारंपरिक कला उत्पादों को जीआई टैग दिलवाना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जनजातीय कार्य विभाग के अधिकारियों को इस पूरी प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

  • कलाकारों को मिलेगी विशिष्ट पहचान और आर्थिक मजबूती: जीआई टैग मिलने से मध्य प्रदेश के इन पारंपरिक जनजातीय उत्पादों को एक विशिष्ट विधिक पहचान और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ा बाजार मिलेगा। इससे बिचौलियों का दखल खत्म होगा और सीधे तौर पर जनजातीय कलाकारों व शिल्पकारों की आजीविका बेहतर होगी तथा उन्हें उनकी कला का उचित आर्थिक मूल्य मिल सकेगा।

  • केवड़िया मॉडल पर खुलेंगे ट्राइबल कैफेटेरिया: जनजातीय महिलाओं के स्व-रोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश के तीन प्रमुख पर्यटन स्थलों—मांडू, कान्हा-किसली और पेंच में विशेष ‘ट्राइबल कैफेटेरिया’ खोलने की योजना बनाई गई है। यह व्यवस्था गुजरात के केवड़िया (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी) में सफलतापूर्वक संचालित जनजातीय महिला कैफेटेरिया की तर्ज पर तैयार की जाएगी।

  • पारंपरिक व्यंजनों से रूबरू होंगे पर्यटक: इन कैफेटेरिया के माध्यम से देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, खान-पान और पारंपरिक व्यंजनों से परिचित कराया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि इन कैफेटेरिया का संचालन पूरी तरह से स्थानीय जनजातीय महिलाओं द्वारा ही किया जाएगा, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष रूप से रोजगार और स्वावलंबन का अवसर मिलेगा।

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