कूनो नेशनल पार्क के संचालक उत्तम शर्मा ने एमपी सरकार के ट्रांसफर सिस्टम पर उठाए सवाल -

एग्रसर इंडिया (AgrasarIndia)

भोपाल / प्रशासनिक एवं राजनीतिक डेस्क

कूनो के क्षेत्र संचालक उत्तम कुमार शर्मा के तबादला नीति पर तीखे सवाल: सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा—’बार-बार ट्रांसफर से प्रभावित होती है कार्यक्षमता, कम कार्यकाल वाले अधिकारी सुधार के बजाय कर लेते हैं समझौता’

भोपाल: चीतों की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर लगातार चर्चा में रहने वाले कूनो राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र संचालक (Field Director) और वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी उत्तम कुमार शर्मा ने प्रशासनिक व्यवस्था और तबादलों की नीति पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मुरैना में चीता के शिकार और मूवमेंट की घटनाओं के बाद यह उनकी तीसरी ऐसी सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसने प्रशासनिक हलकों में खासी हलचल मचा दी है। पिछले चार वर्षों से कूनो में पदस्थ शर्मा ने अपने विशेष आलेख—‘द वैल्यू ऑफ टेन्योर : कैन अ ब्यूरोक्रेट चेंज द सिस्टम?’ के जरिए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों की मैदानी पदस्थापना में घटते कार्यकाल और उसके प्रशासनिक प्रभावों पर खुलकर अपनी बात रखी है।

प्रमुख बिंदु (Highlights)

कार्यकाल के आधार पर प्रशासनिक बदलाव का विश्लेषण: अपने आलेख में उत्तम कुमार शर्मा ने बताया है कि सिविल सेवा में अधिकारी का कार्यकाल किस तरह प्रशासनिक सुधारों को प्रभावित करता है:
- 1 वर्ष का कार्यकाल: इस दौरान व्यवस्था पूरी तरह मातहत कर्मचारियों के भरोसे चलती है।
- 1 से 2 वर्ष का कार्यकाल: इस अवधि में व्यवस्था अधिकारी की इच्छाओं और प्राथमिकताओं के अनुसार काम करना शुरू करती है।
- 2 वर्ष से अधिक का कार्यकाल: इस लंबे समय में ही धरातल पर नए प्रयोग और वास्तविक संस्थागत बदलाव संभव हो पाते हैं।
‘आदर्शवाद’ से ‘समझौते’ तक का सफर: शर्मा ने लिखा है कि सिविल सेवा में आने वाला हर युवा अधिकारी गहरे आदर्शवाद से प्रेरित होकर व्यवस्था की कमियों को दूर करना चाहता है, लेकिन नौकरशाही का ढांचा इतना जटिल होता है कि उसे बदलना आसान नहीं होता। कम कार्यकाल के कारण जब अधिकारी को टीम बनाने और प्रशासनिक प्रतिरोध से निपटने का मौका नहीं मिलता, तो वह थक-हारकर व्यवस्था के साथ समझौता करने पर मजबूर हो जाता है।
समय से पहले तबादले और दिखावे की संस्कृति: उन्होंने यह भी तंज कसा कि समय से पहले ट्रांसफर की आशंका के चलते कई अधिकारी आते ही बड़ी-बड़ी घोषणाएं और क्रांतिकारी भाषण शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जब तक योजनाओं के क्रियान्वयन (Implementation) की जवाबदेही तय होगी, तब तक उनका तबादला हो चुका होगा। इससे उनका अधूरा काम ‘समय के अभाव’ के मत्थे मढ़ दिया जाता है।

प्रशासनिक प्रतिक्रिया और पुराना संदर्भ

वन बल प्रमुख की प्रतिक्रिया: इस पूरे मामले पर जब मध्य प्रदेश के वन बल प्रमुख सुभरंजन सेन से प्रतिक्रिया चाही गई, तो उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार करते हुए कहा कि इस बारे में वह कुछ नहीं कहेंगे, इस पर उत्तम शर्मा से ही बात की जानी चाहिए।
पहले भी उठ चुके हैं सवाल: प्रशासनिक व्यवस्था या नीतियों पर खुलकर विचार रखने वाले अधिकारियों को पहले भी शासन की नाराजगी का सामना करना पड़ा है। उदाहरण के तौर पर, अप्रैल 2017 में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी दीपाली रस्तोगी को स्वच्छ भारत अभियान और ओडीएफ (खुले में शौच मुक्त) की जमीनी हकीकत पर सवाल उठाने वाले एक लेख के चलते राज्य शासन द्वारा ‘अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियमों’ के उल्लंघन का नोटिस थमाया गया था।