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भोपाल / विधि एवं शिक्षा डेस्क
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: आयुष विभाग के 2003 में संविदा पर नियुक्त 11 शिक्षकों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ; कोर्ट ने माना वैध नियुक्ति
भोपाल: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर ने आयुष विभाग के शासकीय आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी महाविद्यालयों में वर्ष 2003 के दौरान संविदा पर नियुक्त हुए 11 शिक्षकों के पक्ष में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने इन सभी शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि चूंकि ये सभी शिक्षक नई पेंशन योजना (NPS) लागू होने की तारीख 13 अप्रैल 2005 से पहले संविदा पर नियुक्त हुए थे और बाद में नियमानुसार नियमित किए गए, इसलिए इनकी पिछली सेवा को पेंशन के लिए जोड़ा जाएगा।
प्रमुख बिंदु (Highlights)
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पुरानी पेंशन का लाभ: हाईकोर्ट ने विभिन्न रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आयुष विभाग के 11 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) के दायरे में लाने का आदेश दिया है।
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2005 से पहले की नियुक्ति को माना आधार: अदालत ने माना कि इनकी नियुक्तियां नियमों के तहत हुई थीं, इसलिए इन्हें ‘बैकडोर एंट्री’ नहीं माना जा सकता। नई पेंशन योजना 13 अप्रैल 2005 से लागू हुई थी, जबकि ये शिक्षक उससे पहले सेवा में आ चुके थे।
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प्रमुख मामला और अन्य लाभान्वित शिक्षक: इस कानूनी लड़ाई में मुख्य मामला भोपाल के यूनानी मेडिकल कॉलेज के डॉ. महफूजुर रहमान का था (जो 26 जून 2003 को संविदा पर आए थे और 30 मार्च 2007 को नियमित हुए)। न्यायमूर्ति विशाल धगट की पीठ ने यह आदेश दिया। इसके अलावा राहत पाने वाले अन्य शिक्षकों में डॉ. राजीव सेंगर, डॉ. मुकेश कवीश्वर, डॉ. सुरेश चंद अवस्थी, डॉ. कहकशा जाफरी, डॉ. राजेन्द्र कुमार गुप्ता, डॉ. बबीता श्रीवास्तव, डॉ. जुबेर अहमद अंसारी, डॉ. राजेंद्र सिंह परिहार, डॉ. हरि सिंह चौरसिया और डॉ. जेनेश कुमार जैन शामिल हैं।
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न्यायालय का हवाला: याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने ‘ममता शुक्ला बनाम मप्र शासन’ (2011) के फैसले का हवाला दिया था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि भर्ती नियमों के तहत की गई पिछली सेवा को पेंशन उद्देश्यों के लिए मान्य किया जाना चाहिए।
